यासंबंधी अ‍ॅड. गवळी यांनी सांगितलं की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने एक निवाडा दिला आहे. मंदिराने देवस्थानच्या मालकीच्या जमिनीवर पुजारी किंवा देवासाठी काम करणार्‍या कोणाचीही नावे रेकॉर्ड ऑफ राईटला कब्जेदार, सदरी आणि मालक सदरी ठेवता येणार नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो गावांमधील लाखो एकर जमीन मंदीर आणि देवाचे मालकीचे पुजार्‍यांच्या नावावरून काढून त्या देवाच्या नावावर करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.’
‘मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर हा निवाडा नुकताच झाला आहे. या निवाड्याचा फायदा महाराष्ट्रातील हजारो देवस्थानांना होणार आहे. देवस्थानच्या जमिनीवर पुजारी आणि इतर लोक स्वत:च्या नोंदी करून मालकाप्रमाणे वागत आहेत. तर देवस्थानला दिवाबत्ती करण्यासाठी सुद्धा पैसा मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या संघटनांतर्फे तातडीने गावांमधील कर्त्या ग्रामस्थांना संघटित करून हे आंदोलन चालवले जाणार आहे. यापुढे पुजारी फक्त नोकर किंवा व्यवस्थापकाच्या स्वरूपात मंदिरात राहू शकणार आहेत. त्यामुळे देवस्थानच्या मालकीच्या जमिनीवर पुजार्‍यांची मालकी आणि ताबा यापुढे राहणार नाही. तर देवस्थानची मालकी आणि देवस्थानचा ताबा या जमिनीवर राहणार आहे. भारतीय संविधानाचे कलम १४१ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा हा संपूर्ण भारतातील देवस्थान जमिनींना लागू होतो,’ असं गवळी यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील जमिनी या देवस्थान वतन स्वरूपाचे असल्यामुळे त्याला कूळ कायदा लागत नाही. परंतु पुजारी आणि त्यांच्या वारसांनी अशा हजारो एकर जमिनीची विल्हेवाट आतापर्यंत लावली व कोट्यवधी रुपये बेकायदेशीरपणे मिळवले. तर संपूर्ण गावाला वेठीस धरले आहे, अशी भूमिकाही गवळी यांनी मांडली आहे.
या आंदोलनासाठी ऍड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, ज्ञानदेव काळे, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, विठ्ठल सुरम यांनी पुढाकार घेतला आहे.