उदयनराजे भोसले यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन स्वराज्य निर्माण केले. सर्वधर्मसमभावाचा विचार आचरणात आणला. लोकशाहीचा पाया रचला. स्वराज्यातील लोकशाहीने समाजातल्या प्रत्येक घटकांना त्यांचे हक्क अधिकारासह सामावून घेतले. आज लोकशाहीत गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. आरक्षणाचे राजकारण करीत त्यांचे अधिकार डावलले जात आहेत. समाजात उद्रेकाची भावना आहे. यावर रामबाण उपाय म्हणून जातनिहाय शिरगणती करा. शिवप्रभुंनी घालून दिलेली चौकट डावलून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम होत असेल, तर ते दुर्दैवी आहे. याचा मनस्तापच नव्हे तर प्रचंड वेदना होतात, अशा शब्दात खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी भावनांना वाट करून दिली.
उदयनराजेंचा शरद पवारांवर अप्रत्यक्ष निशाणा
उदयनराजे भोसले म्हणाले, वास्तविक पाहता पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती हे रेकॉर्डवर आहे. इतकंच नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतच नाही, तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यांनी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे व्यथित होऊन अनेक गरीब मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही. तरीही काहीजण बेताल वक्तव्ये करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर मराठ्यांना आरक्षणातून का आणि कुणी बाहेर काढले?
वास्तविक पाहता मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचा उच्च जातीत समावेश केला होता. बी. डी. देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, काहीजण मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती, बापट आयोग या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले असे धडधडीतपणे खोटे सांगत आहेत. खरंतर स्वातंत्र्यपूर्व काळात गरीब व गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर त्यांना आरक्षणातून का आणि कोणी बाहेर काढले? याचा आता शोध आणि वेध घेण्याची वेळ आली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, महाराष्ट्रात जेव्हा ओबीसी आरक्षण दिले गेले तेव्हा ते १४ टक्के इतके होते. मात्र, मंडल आयोगाच्या तथाकथित शिफारशींचा हवाला देऊन तेच आरक्षण ३४ टक्के केले. २३ मार्च १९९४ रोजी एक जीआर काढून शिल्लक राहिलेले १६ टक्के आरक्षण खिरापतीसारखे वाटून टाकले. परंतु ही वस्तुस्थिती सातत्याने महाराष्ट्राच्या जनतेपासून लपवून ठेवला जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी
बिहारसारख्या राज्याने त्यांच्या राज्यातील जनतेचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केली. त्याआधारे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासवर्गाना एकूण ६७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये सर्व घटकांना समान न्याय मिळाला. याचं धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून आरक्षणाला पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील गरीब मराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकानां आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तसेच सामाजिक सलोखा कायम टिकेल. सरकारने जातीनिहाय जनगणना केल्यास समाजातील संभ्रम दूर होईल. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपेक्षित असलेला सामाजिक न्याय मिळवून दिल्यास राज्यात सर्वधर्मसमभाव प्रस्थापित होईल याची खात्री आहे, असेही खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी शेवटी नमूद केले आहे.