मागासवर्ग आयोगातर्फे राज्यात २३ जानेवारीपासून मराठा व बिगर मराठा खुला गट प्रवर्गाचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वेक्षक घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करीत आहेत. मात्र, राज्यातील इतर काही भागांप्रमाणे नागपुरात सर्वेक्षण करणाऱ्या व्यक्तींनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्वेक्षणासाठी तब्बल १८० प्रश्नांची यादी देण्यात आली आहे. हे सगळे प्रश्न विचारायचे तर प्रत्येक घरी अर्धा ते पाऊण तासाचा कालावधी लागतो. अनेक वस्त्यांमध्ये लोक या सर्वेक्षकांना सहकार्य करीत नसल्याचे नागपुरात दिसून आले आहे.
उच्चशिक्षित लोकांपासून ते झोपडपट्टीपर्यंत नागरिकांकडून अनेक सर्वेक्षकांना विपरीत अनुभव आले आहेत. विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती देण्यास नागरिक तयार नाहीत, तसेच विविध प्रकारे वाद घालत आहेत. यावर पर्याय म्हणून सर्वेक्षकांनी स्वत:हूनच प्रश्नावली भरल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. काही ठिकाणी एकाच घराची दोन वेळा माहिती घेतली जाणे, मोबाइल अॅप वापरता येत नसल्याने वह्यांवर माहिती लिहून घेणे, असेही प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे नागपुरात होत असलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान सर्वेक्षक त्रासले असल्याची प्रतिक्रिया विविध ठिकाणांहून पुढे आली आहे.
जात सांगण्यास, प्रवेशास मनाई
सर्वेक्षणासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक सोसायट्यांमध्ये प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे. जातीबद्दलची माहिती सांगण्यात येत नाही. हिंदीभाषक नागरिकांकडून सर्वेक्षकांना पुरेशी माहिती मिळत नाही. नागरिक दारे बंद करून घेतात. त्याचप्रमाणे, आम्हाला आरक्षणाची गरज नाही, त्यामुळे आम्ही माहिती देत नाही, असे सांगण्याचे प्रकार अनेक सर्वेक्षकांसोबत घडत आहे. त्यामुळे, सर्वेक्षणातून समोर येणारी माहिती पुरेशी विश्वासार्ह नसल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रश्नावलीमध्येही चुका
सर्वेक्षणासाठी देण्यात आलेल्या प्रश्नावलीमध्येही कित्येक चुका असल्याचे सर्वेक्षकांनी लक्षात आणून दिले आहे. विशेषत: जाती आणि उपजातींसंदर्भात दिलेल्या पर्यायांमध्ये चुका होत्या. काही प्रश्न वास्तविक किंवा तार्किकदृष्ट्याही योग्य नाहीत. अशा प्रश्नांचा प्रश्नावलीत अंतर्भाव करून नेमके काय साधले जात आहे, असा प्रश्न सर्वेक्षकांनाच पडला आहे.