मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागास आयोगाने २३ जानेवारीपासून सर्वेक्षणास सुरुवात केली. त्यासाठीचे अॅप गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केले होते. मात्र सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसापासून अॅपमध्ये अनेक तांत्रिक अडथळे आल्याने त्याचा फटका सर्वेक्षणाला बसला आहे. राज्यातील अनेक गावांची नावे अॅपमधून गायब झाली. तसेच देहू, इंदापूरसारख्या अनेक नगरपालिकांची नावेही समावेश केली नसल्याने त्या त्या ठिकाणी सर्वेक्षण होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीपासून सर्वेक्षणात अडथळे निर्माण झाल्याने सर्वेक्षण पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मंगळवारी विविध सदस्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली. त्या बैठकीत सदस्यांनी भेटी दिलेल्या जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. तेथील समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच तेथील सर्वेक्षणाचे प्रमाणही कमी झाल्याचे आढळून आले आहे. आयोगाने २३ ते ३१ जानेवारी दरम्यान सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही ठिकाणी सर्वेक्षणासाठी आणखी कालावधीची आवश्यकता असल्याने या सर्वेक्षणासाठी दोन फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आयोगामार्फत प्रगणकांना सर्वेक्षणासाठी ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान, केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती मोबाईल अॅप्लिकेशनमधील प्रश्नावलीद्वारे भरून घेतली जात आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जात नाही, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले.
सर्वेक्षणाचा कासावधी कमी असल्याने प्रगणक सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी उशिरा सर्वेक्षणासाठी येऊ शकतात. नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त प्रगणकांना आवश्यक माहिती देऊन सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.