छगन भुजबळ यांनी राजीनाम्याच्या मुद्यावर बोलण्यास नकार दिला. मात्र, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर कसल्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही, त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची तयारी असल्याचं भुजबळ म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही मात्र त्यासाठी ओबीसी समाजाला किंमत मोजावी लागू नये, असं भुजबळ म्हणाले. ओबीसींच्या हिताचं सरक्षण करणं ही प्राथमिकता असल्याचं छगन भुजबळ यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हटलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे १६ नोव्हेंबर २०२३ ला राजीनामापत्र दिल्याचं म्हटलं. जालन्यातील अंबडच्या सभेच्या एक दिवस अगोदर भुजबळांनी ते पत्र मुख्यमंत्र्यांकडे दिलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा स्वीकारल्यास भुजबळांचं मंत्रिपद जाऊ शकतं.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारनं ज्या प्रकारे ताकद पणाला लावली त्यामुळं छगन भुजबळ अस्वस्थ असल्याचं त्यांच्या निकटवर्तीयानं म्हटलं.
महाराष्ट्र सरकारनं २७ जानेवारीला कुणबी जात प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी ही मागच्या दारानं ओबीसी आरक्षणात एंट्री असल्याचं म्हटलं.
अजित पवार गटाच्या नेत्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की ओबीसी एल्गार सभांमध्ये छगन भुजबळ ते ज्या सरकारमध्ये आहेत त्याविरोधात मनोज जरांगेंच्या मुद्यावरुन आक्रमक भूमिका घेत आहेत. एकनाथ शिंदेंना छगन भुजबळ यांच्या टीकेमुळं पेच निर्माण होतोय, असं वाटल्यास ते राजीनामा स्वीकारु शकतात, असं अजित पवार गटातील नेत्यानं म्हटलं.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नसल्याचं म्हटलं होतं. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करु असं म्हटलं होतं.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News