राज्य सरकारतर्फे रुग्णवाहिकेची सेवा पुरविण्याकरिता १०८ या उपक्रमाला २०१६मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यात एकूण ‘१०८’ प्रकल्पांतर्गत ९३७ रुग्णवाहिकांची सेवा देण्यात येत आहे. त्यात २३३ अॅडव्हान्स लाइफ सपोर्टिंग रुग्णवाहिका आणि ७०४ बेसिक लाइफ रुग्णवाहिका यांची सेवा राबविण्यासाठी मे. बी. व्ही. जी. इंडिया या कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. पाच वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०१९ रोजी या कंत्राटदाराचे कंत्राट संपल्यानंतर तातडीची बाब म्हणून १ फेब्रुवारी २०१९ ते ३१ जानेवारी २०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी एक समितीही नेमण्यात आली होती. त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि मंत्रिमंडळाने दिलेल्या अंतिम मान्यतेनंतर पुन्हा एकदा १ फेब्रुवारी २०१९ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती.
दरम्यान नवीन सेवापुरवठा नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना या अंतर्गत १०८ रुग्णवाहिका सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आयुक्तस्तरावर समिती नेमण्यात आली होती. या समितीची एक बैठक २९ डिसेंबर २०२३ रोजी पार पडली. त्यानंतरही या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार सद्यस्थितीतील कंत्राटदारास मुदतवाढ उचित होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रातील नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा मिळणे आवश्यक असून सध्या कार्यरत असलेल्या रुग्णवाहिका बदलणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्याचबरोबर प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्यामुळे या कंत्राटदारावर जोधपूर येथे ५ वर्षांकरिता बंदी घातली आहे. तर नोएडा येथेही सेवासमाप्ती करण्यात आली असून दोन वर्षांकरिता बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे, या कंत्राटदाराच्या सेवेचे फोरेन्सिक ऑडिट सुरू असल्याचे नमूद करताना कार्यरत रुग्णवाहिका १० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कार्यरत असल्याने त्यांचे आयुष्य जवळपास संपत आले आहे. त्यामुळे त्या बदलणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भात आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.