मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचे सरकार विरोधकांशी सूडबुद्धीने वागते हे काही नवे नाही. विरोधी पक्षांची सर्वबाजूंनी कोंडी करण्याचा भाजपा सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असते. निधी वाटपात भेदभाव करण्याचे प्रकारही उघड झालेले आहेत. मुंबईतील केवळ सत्ताधारी पक्षांच्याच आमदारांना ५०० कोटी रुपयांची खैरात करणे व विरोधी पक्षांच्या एकाही आमदाराला एक फुटकी कवडीही न देणे हे नीच प्रकारचे राजकारण आहे. मुंबईकरांच्या कष्टाचा पैसा मुंबईकरांच्या विकासासाठी देताना भेदभाव करायला पैसा काय सरकारच्या बापाचा आहे का? असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.
आमदारांच्या विकास निधीमध्ये केलेल्या भेदभावावर प्रतिक्रिया देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, मुंबईतील ३६ आमदारांपैकी सत्ताधारी पक्षाच्या २१ आमदारांना ५०० कोटी रुपयांची खैरात वाटली पण काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी एकालाही फुटकी कवडीही दिली नाही. आपल्या मतदार संघातील विकास कामांसाठी प्रत्येक आमदाराला निधी दिली जातो. या निधीचे समान वाटप करावे अशी अपेक्षा असते पण कधी सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना झुकते माप दिले तर तेही समजून घेतले असते पण विरोधकांना एक पैसाही द्यायचा नाही ही राजकीय प्रवृत्ती अत्यंत खालच्या पातळीची आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी पालक मंत्र्याकडे वेळोवेळी पत्र पाठवली तरीही त्यांच्याकडे लक्ष दिले गेले नाही पण सत्ताधारी भाजपा व शिंदे गटाच्या आमदारांना मात्र तातडीने निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.
आमदारांच्या विकास निधीमध्ये केलेल्या भेदभावावर प्रतिक्रिया देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, मुंबईतील ३६ आमदारांपैकी सत्ताधारी पक्षाच्या २१ आमदारांना ५०० कोटी रुपयांची खैरात वाटली पण काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी एकालाही फुटकी कवडीही दिली नाही. आपल्या मतदार संघातील विकास कामांसाठी प्रत्येक आमदाराला निधी दिली जातो. या निधीचे समान वाटप करावे अशी अपेक्षा असते पण कधी सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना झुकते माप दिले तर तेही समजून घेतले असते पण विरोधकांना एक पैसाही द्यायचा नाही ही राजकीय प्रवृत्ती अत्यंत खालच्या पातळीची आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी पालक मंत्र्याकडे वेळोवेळी पत्र पाठवली तरीही त्यांच्याकडे लक्ष दिले गेले नाही पण सत्ताधारी भाजपा व शिंदे गटाच्या आमदारांना मात्र तातडीने निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.
शिंदे-भाजपा सरकारने निधी वाटपात मोठा भेदभाव केलेला आहे
सरकार आमदारांना विकास कामांसाठी निधी देतो म्हणजे काही उपकार करत नाही, जनतेचाच पैसा जनतेसाठी दिला जातो. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना विकास निधी न देणे म्हणजे त्या मतदारसंघातील जनतेला विकासापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. शिंदे-भाजपा सरकारने निधी वाटपात मोठा भेदभाव केलेला आहे.
महाराष्ट्रातील राजकारण इतक्या खालच्या थराला गेले हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. आगामी निवडणुकीत मतदान करताना जनतेने शिंदे-भाजपा सरकार करत असलेला भेदभाव लक्षात ठेवावा व त्यांना मतपेटीतून चोख उत्तर द्यावे, असे आवाहनही अतुल लोंढे यांनी केले आहे.