मुंबई महापालिकेच्या शुक्रवारी सादर झालेल्या ५९ हजार ९५४ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’ धोरण जाहीर करण्यात आले. महापालिकेच्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणाची अंमलबजावणी करताना मुंबईच्या सीमेबाहेरील रुग्णांचा येणारा ताण लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शुल्करचना करण्याचा विचार सुरू आहे. तर मुंबईकरांना पूर्णपणे मोफत उपचार, औषधे उपलब्ध होणार आहेत. ही योजना १ एप्रिलपासून लागू होईल.
सध्या पालिकेतर्फे सर्व रुग्णांना आरोग्यसेवा सवलतीच्या दरात देण्यात येतात. मात्र, अनुसूचीवर नसलेली व आधुनिक स्वरूपांची औषधे व रोपण साहित्य रुग्णांना बाहेरून खरेदी करावी लागतात. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेने अभ्यासगट स्थापन केला असून त्याद्वारे, अत्यावश्यक नसलेली औषधे वगळून उर्वरित सर्व आवश्यक औषधे रुग्णालयाकडूनच उपलब्ध करण्यासाठी त्यांचा अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेसह आयुष्यमान भारत आरोग्य योजना व गरीब रुग्ण सहाय्यता निधीमधून खरेदी करण्यात येणाऱ्या गोष्टींसाठी महानगरपालिकेमार्फत दरपरिपत्रक प्रसारित करण्यात येणार आहे. सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये १५०० कोटी इतकी तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे.
भाजपचा विरोध
मुंबईबाहेरील रुग्णांना या सेवेतून वगळण्याच्या निर्णयाला भाजपने विरोध दर्शवला आहे. ‘महानगरपालिकेमार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रातील तसेच इतर राज्यांतील रुग्णांनाही उत्तम आरोग्यसेवा पुरविल्या जातात. मुंबईकरांकडून प्राप्त होणाऱ्या करांतून महानगरपालिका आरोग्यसेवेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असल्याने महाराष्ट्राबाहेरून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र शुल्क रचना लागू करण्याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. या शक्यतेची चाचपणी पालिका करेल, असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात करण्यात आले असून ही बाब आक्षेपार्ह व अन्यायकारक आहे’, असे म्हणत भाजप नेते अॅड. आशिष शेलार यांनी या धोरणाला विरोध केला आहे.