म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन मुंबई महापालिकेने या उपक्रमास ९२८ कोटी ६५ लाख रूपये अनुदान दिले आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी, कर्जाची परतफेड, भाडेतत्त्वावरील नवीन बस घेणे, वेतन करारान्वये येणारे आर्थिक दायित्व, दैनदिन खर्च भागवणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी आदी कामे मार्गी लावली जाणार आहेत.
२०२४-२५च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये बेस्ट उपक्रमास अनुदान म्हणून ८०० कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई शहरासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या दोन हजार ई-बसगाड्यांचे प्रवर्तन करण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च २ हजार ५७३ कोटी रुपये असून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीकरिता ७० टक्के म्हणजेच, १ हजार ८०१ कोटी इतकी रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात बेस्ट उपक्रमाला प्राप्त होणार आहे. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के म्हणजेच ६४३ कोटी ३५ लाख रुपये रक्कम राज्य शासनाकडून बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उर्वरित १२८.६५ कोटी रुपयांचा पाच टक्के हिस्सा मुंबई महापालिका देणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या रकमेची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे बेस्टला अनुदानापोटी एकूण ९२८ कोटी ६५ लाख रुपये प्रस्तावित केल्याची माहिती पालिकेने दिली.
२०२४-२५च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये बेस्ट उपक्रमास अनुदान म्हणून ८०० कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई शहरासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या दोन हजार ई-बसगाड्यांचे प्रवर्तन करण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च २ हजार ५७३ कोटी रुपये असून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीकरिता ७० टक्के म्हणजेच, १ हजार ८०१ कोटी इतकी रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात बेस्ट उपक्रमाला प्राप्त होणार आहे. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के म्हणजेच ६४३ कोटी ३५ लाख रुपये रक्कम राज्य शासनाकडून बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे उर्वरित १२८.६५ कोटी रुपयांचा पाच टक्के हिस्सा मुंबई महापालिका देणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या रकमेची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे बेस्टला अनुदानापोटी एकूण ९२८ कोटी ६५ लाख रुपये प्रस्तावित केल्याची माहिती पालिकेने दिली.
२०२६पर्यंत आठ हजार बसचा ताफा
मुंबई महापालिकेने २ हजार ८०० बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्या असून त्यातील ७२ बसगाड्याच अद्याप दाखल झाल्या आहेत. उर्वरित बस अद्याप ताफ्यात आलेल्या नाहीत. २०२५पर्यंत सहा हजार आणि २०२६पर्यंत बसचा एकूण ताफा आठ हजारपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी सांगितले. सध्या बेस्ट उपक्रमात भाडेतत्त्वावरच अधिक बस आहेत. बेस्ट उपक्रमाने मालकीच्या ३ हजार ३०० बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही त्यासाठी एकूण ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचा निधी लागेल. या बस घेण्यासाठी राज्य सरकारनेही काही वाटा उचलल्यास या बस दाखल होऊ शकतात, असेही ते यावेळी म्हणाले.