हायलाइट्स:
- मुंबईतील साकीनाका बलात्कार प्रकरणानंतर सरकार कठोर.
- शक्ती कायदा संयुक्त समितीचा अहवाल येत्या अधिवेशनात.
- गृह विभागाच्या आढावा बैठकीत वळसे यांनी केली घोषणा.
मुंबई:शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत असून या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. ( Dilip Walse Patil On Shakti Act )
वाचा: ‘त्या’ नराधमांना वचक बसवा!; मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उचललं ‘हे’ कठोर पाऊल
राज्यातील महिलांच्या तसेच बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गृह विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले. गृहमंत्री म्हणाले की, अलीकडच्या काळात राज्यात घडलेल्या घटनांकडे बोट दाखवून पोलिसांचा वचक आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ही बाब पोलीस दलाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलीस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. करोना काळात पोलीस यंत्रणांवर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणांनी अधिक सतर्क व कार्यतत्पर रहावे. पोलीस ठाण्यात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकरणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलीस दल नावारूपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे.
वाचा: साकीनाका बलात्कार प्रकरणी तपासाला मोठे यश; आयुक्तांनी दिली ‘ही’ माहिती
जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रयत्न करावेत. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही वळसे पाटील यांनी दिले. पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह वरीष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील विविध पोलिस आयुक्तालयांचे वरीष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला व बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेषतः अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिंह, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
वाचा: साकीनाका घटनेची तुलना ‘हाथरस’शी; शिवसेनेनं भाजपला दिलं ‘हे’ प्रत्युत्तर