भारतनेट प्रकल्पासाठी निविदा, ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी
अलीकडेच बीएसएनएलने भारतनेट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी सुमारे ६५,००० कोटी रुपयांची निविदा जारी केली होती. हा अंदाजे 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा भाग आहे. यामध्ये दोन लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्यात येणार आहे. एरिक्सन, एचएफसीएल, एसटीएल, टीसीएस यासारख्या दूरसंचार उपकरणांशी संबंधित अनेक कंपन्या या निविदामध्ये बोली लावू शकतात. या प्रकल्पासाठी निवडलेल्या कंपन्यांना 10 वर्षे ग्रामपंचायतींमध्ये नेटवर्कही चालवावे लागणार आहे. BSNL ने 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी निविदा मागवल्या आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे. या निविदेच्या अटींनुसार, ज्या राज्यासाठी बोली दिली जात आहे त्यानुसार कंपनीची किमान संपत्ती 50-375 कोटी रुपये असावी.
बीएसएनएल येणार का तोटयातून बाहेर ?
चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत, बीएसएनएलचा एकत्रित निव्वळ तोटा तिमाही-दर-तिमाही आधारावर अंदाजे 1,569 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. मागील तिमाहीत ते 1,481 कोटी रुपये होते.
मात्र दुसरीकडे, कंपनीच्या तोट्यात वर्षानुवर्षे घट झाल्याचे दिसते आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत हा तोटा 1,868 कोटी रुपये होता. तिसऱ्या तिमाहीत बीएसएनएलचा महसूल 4,549 कोटी रुपये होता, जो तिमाही दर तिमाही आधारावर 11.6 टक्क्यांनी वाढला आहे. वार्षिक आधारावर सुमारे 2.5 टक्के वाढ झाली आहे.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अखेरीस बीएसएनएलचा टेलिकॉम मार्केटमधील हिस्सा 7.94 टक्के होता.