काय म्हणते ‘क्यूस’ फर्म?
देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ म्हणून जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला गौरविण्यात आले आहे. हे विद्यापीठ विकासशास्त्र विषयात जागतिक क्रमवारीत विसाव्या स्थानी असल्याचे ‘क्यूस’ने जाहीर केले आहे. दंतचिकित्सा शास्त्रात चेन्नईतील ‘सविता इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल ॲण्ड टेक्निकल सायन्सेस’ या संस्थेला जागतिक २४ व्या स्थानाचे मानांकन प्राप्त झाले आहे. आयआयएम अहमदाबाद, आयआयएम बंगळुरू आणि आयआयएम कलकत्ता या संस्थासुद्धा विषयांनुसार जगातील प्रमुख शिक्षण संस्थांच्या क्रमवारीत असल्याने भारतातील उच्च शिक्षण परदेशी संस्थांच्या तोडीचे असल्याचे प्रमाणित झाले आहे. देशातील तीन खासगी प्रतिष्ठित संस्थांनीही विविध अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत प्रगती केली असल्याने उच्च शिक्षण क्षेत्रातील खासगी संस्थाही योगदानात मागे नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. असे असले तरी, उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचणे, प्रमाणित शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, संस्थांची डिजिटल तयारी आणि जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारणा या दिशेने भारताला बरेच काम करण्याची आवश्यकताही ‘क्यूस’ने नमूद केली आहे.
संशोधन क्षेत्रातील स्थिती काय?
शिक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक वेगाने विस्तारणारे संशोधन केंद्र म्हणून भारत मान्यता पावतो आहे. संशोधन प्रबंध सादरीकरणात भारत जगात चौथ्या स्थानी असून, आपल्याकडे २०१७ ते २०२२ या काळात १३ लाख संशोधन प्रबंध सादर झाले आहेत. ही वाढ सुमारे २२ टक्के नोंदवली गेली आहे. चीनमध्ये याच काळात ४५ लाख, अमेरिकेत ४४ लाख, तर ‘यूके’त १४ लाख संशोधन प्रबंध मांडण्यात आले. अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाला (५२.६ टक्के) भारतीयांकडून सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे. एकूण संशोधन उत्पादनापैकी १९ टक्के उत्पादन हे आंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्यांच्या मदतीने केले जात आहे, ज्याचा उपयोग जागतिक स्तरावर केला जात आहे. अर्थात, भारतात संशोधन उत्पादकता आणि त्याच्या परिणामांबाबतच्या संतुलनाबाबतच्या मानांकनात पाच टक्क्यांची घट नोंदविली गेली आहे, हा मुद्दा चिंताजनक असल्याकडे ‘क्यूस’ने लक्ष वेधले आहे.
जागतिक शैक्षणिक समुदयात स्थान
जागतिक शैक्षणिक समुदयात भारत हा मजबूत खेळाडू म्हणून पुढे येतो आहे. संशोधन दर्जा वाढविणे, जगातील सर्वांत मोठ्या शालेय वयोगटाला शिक्षण देणे, वाढत्या अर्थव्यवस्थेत रोजगार शोधणाऱ्यांच्या संख्येत झपाट्याने होणारी वाढ, लोकसंख्येसाठी योग्य अभ्यासक्रमांची आखणी आदी आव्हानांना तोंड देत असतानाच, भारत जागतिक स्पर्धेत स्वत:चे स्थान टिकवून असल्याचे प्रशस्तिपत्रक बहाल करण्यात आले आहे. आशिया खंडाचा विचार करता वैशिष्ट्यपूर्ण विद्यापीठांच्या संख्येत भारत (६९) दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर चीन अशा १०१ विद्यापीठांसह पहिल्या स्थानी आहे. मानांकनप्राप्त विद्यापीठांच्या नोंदणीत भारत (४५४) चौथ्या स्थानी आहे. पहिल्या तीन क्रमांकांवर अनुक्रमे चीन (१०४१), जपान (५१०) आणि दक्षिण कोरिया (४९९) आहेत.
परदेशी विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढणार?
भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राची प्रगती समाधानकारक आणि जगातील प्रमुख देशांच्या डोळ्यात भरेल अशीच असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे. आजमितीला देशभरातील साडेआठ लाख विद्यार्थी परदेशांतील विविध विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांत शिकत आहेत. त्यासाठी भारतीय थोडी थोडके नव्हे, तर ३४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम खर्च करीत असल्याने संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ते भरीव योगदान देत असल्याचेही उघडच आहे. येत्या काही वर्षांत देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा दर्जा आणि गुणवत्तेच्या सुधारणेचा आलेख असाच उंचावत राहिल्यास आणि परदेशी जाणाऱ्यांपैकी २५ टक्के विद्यार्थ्यांनी मायदेशाला पसंती दिल्यास भारतीयांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत तर होईलच; शिवाय हा निधी देशातील संस्थांना अधिकाधिक अभ्यासक्रम सुरू करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच उपयुक्त ठरू शकतो, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ जागवत आहेत. एकूणच येत्या काळात विविध अभ्यासक्रमांसाठी परदेशी विद्यार्थ्यांचा ओढा भारताकडे निश्चितच वाढू शकेल.