हायलाइट्स:
- राज्यातील अल्पसंख्याक उमेदवारांना मोठा दिलासा.
- निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देणार.
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय.
मुंबई:अल्पसंख्याक उमेदवारांना निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनेत बदल करून प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ( Maharashtra Cabinet On Minority Candidates )
वाचा: ओबीसी आरक्षणावर मोठं पाऊल; मंत्रिमंडळाने घेतले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय
योजनेच्या निकष व स्वरूपात आणि अटी व शर्तीमध्ये बदल करून तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबतची योजना यापुढे राबविण्यात येणार आहे.
नवीन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
– निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थांमार्फत अल्पसंख्याक समुदायातील किमान १२ वी इयत्ता उत्तीर्ण असलेल्या व वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. ८ लाखापेक्षा कमी असलेल्या आणि महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या तरुण-तरुणींना पोलीस भरतीपूर्व तीन महिन्यांच्या कालावधीचे निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल.
– राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येची एक तुकडी व अल्पसंख्याक बहुल ११ जिल्ह्यांमध्ये किमान २५ व कमाल ५० प्रवेश संख्येच्या दोन तुकड्या याप्रमाणे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. एखाद्या जिल्ह्यात २५ पेक्षा कमी संख्येने उमेदवारांनी प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेश घेतल्यास अश्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येणार नाहीत.
वाचा: मुंबई वगळता सर्व महापालिकांसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत; मंत्रिमंडळाचा निर्णय
– प्रत्येक तुकडीमध्ये ३० % जागा महिला उमेदवारांकरिता राखीव. महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास या जागा पुरुष उमेदवारांकरिता वापरात येतील.
– तीन महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत रविवारची साप्ताहिक सुट्टी वगळता प्रत्येक दिवशी चार तास शारिरीक चाचणी, धावणे, गोळाफेक इ. चे प्रशिक्षण शारिरीक शिक्षण या विषयातील पदवीधारक तज्ञ प्रशिक्षकांकडून तसेच सामान्य ज्ञान, अंकगणित, चालू घडामोडी, बुद्धिमत्ता चाचणी व मराठी व्याकरण या विषयातील शिक्षक वा तज्ञ प्रशिक्षक यांच्यामार्फत दररोज किमान पाच तास (३०० मिनिटे) प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येईल.
वाचा: CM ठाकरे-अमित शहा यांची दिल्लीत होणार भेट!; तर्कवितर्कांना उधाण
– शासनाने जिल्हानिहाय निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थांना महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षण संस्थानी महिला व पुरुष प्रशिक्षणार्थींना स्वतंत्र निवास व्यवस्था आवश्यक त्या सुरक्षेसहित स्वच्छ स्वच्छतागृह, चहापान, अल्पोपहार, दोन वेळचे पोटभर जेवण, प्रसिद्ध प्रकाशकांची पोलीस भरतीविषयक अद्ययावत २ पुस्तके, २ वह्या, १ पेन, १ पेन्सिल, तसेच तीन सराव परिक्षांसाठी आवश्यक असलेली लेखन सामग्री यासर्व बाबी विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्या.
सरकारचा आहे ‘हा’ उद्देश
अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नती यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी शासनातर्फे वेळोवेळी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौद्ध, शीख व ज्यू) तरुण व तरुणींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे अडथळे आहेत ते दूर करून त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती व लाभ अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी काय कार्यवाही करावी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
वाचा: किरीट सोमय्यांवरील कारवाई नक्की कुणाच्या आदेशाने?; वळसे म्हणाले…