म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही. तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून सुधारित अध्यादेशाला संमती देण्यासाठी संबंधित अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे परत सादर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
हा अध्यादेश हा संबंधित न्यायनिर्णयाच्या अधीन असल्यामुळे त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची पुन्हा मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही मंत्रिमंडळाने बुधवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. हा अध्यादेश राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला. मात्र, राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली नव्हती. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे याबाबत राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला होता. यामुळे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची चिन्हे चर्चिली जात होती.
त्या अध्यादेशाबाबत राज्यपालांनी काही शंका काढल्या आहेत. त्यावर चर्चा करण्यात येऊन त्यांच्या शंका दूर करण्यात येतील, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सकाळीच स्पष्ट केले होते. राज्यपालांनी त्या अध्यादेशाला विरोध केला आहे, असा कोणी अर्थ काढू नये असे भुजबळ यांचे म्हणणे होते. अध्यादेश काढण्याचा निर्णय हा सर्वपक्षीय बैठकीत झाला असून, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस त्या बैठकीला उपस्थित होते याचे स्मरणही भुजबळ यांनी करुन दिले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा करून तो अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.