चीनने याबाबत ठराव मांडला होता. त्यासाठी १२५ देशांचे पाठबळ जुळवले होते. हा ठराव मंजूर होऊन ‘आयएफए’ करार अस्तित्वात आला असता तर कराराला समर्थन देणाऱ्या देशांना कोणत्याही देशात थेट गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. भारताने थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीए) परवानगी देताना अनेक उद्योगांसाठी या गुंतवणुकीची टक्केवारी निश्चित केली आहे. ‘आयएफए’मुळे भारतात थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण बेसुमार व अनियंत्रित वाढण्याचा धोका होता. त्यातून देशाच्या सार्वभौमत्वालाच धक्का लागणार होता. भारतासह कोणत्याही देशात ही स्थिती निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद करत दक्षिण आफ्रिकेला बरोबर घेऊन भारताने ‘आयएफए’ करार होऊ दिला नाही.
ही मंत्री परिषद २९ फेब्रुवारी रोजी संपणार होती. मात्र, अनेक मुद्द्यांवर एकमत न झाल्याने ती एक दिवस लांबली. घाईघाईने काही करार उरकून घेण्याच्या काही प्रगत देशांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवत, भारताने ‘आयएफए’ला विरोध करून या परिषदेत आपले महत्त्व अबाधित राखले.
आयएफए करार हा व्यापाराअंतर्गत येणारा थेट मुद्दा नाही. आपण चिनी अॅप बंद केली, तसेच चीनचे काही व्यावसायिक मनसुबे उद्ध्वस्त केले. त्यामुळे चीनने ‘आयएफए’चा मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आपण हे होऊ दिले नाही.- डॉ. आश्विनी महाजन, राष्ट्रीय समन्वयक, स्वदेशी जागरण मंच
नाट्यमय घडामोडी
तेराव्या मंत्री परिषदेमध्ये चीनने १२५ देशांना आपल्या बाजूने वळवत ‘आयएफए’ ठराव मांडला होता. या १२५ देशांपैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक देश ‘डब्ल्यूटीओ’चे सदस्य आहेत. याद्वारे बहुपक्षीय कराराचा आग्रह चीनने धरला. या करारामध्ये विदेशी गुंतवणुकीला दार उघडण्यासाठी संबंधित देशाला विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे नियम बदलावे लागणार होते. यामुळे गुंतवणूक होत असलेल्या देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल, असे भारताने निदर्शनाला आणून दिले. अनेक देशांना कर्जे देऊन, त्या देशांना कर्जसापळ्यात अडकवून स्वतःचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून चीन करत आहे. ‘आयएफए’ करार हादेखील त्या प्रयत्नांचाच एक भाग असल्याचे सिद्ध करून भारताने त्यास विरोध केला.