इस्रायलकडून गाझा पट्टीमध्ये ‘हमास’विरुद्ध कारवाई सुरूच असून, इराणच्या सीरियामधील वाणिज्य दूतावासावरही इस्रायलने क्षेपणास्त्र हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये इराणचे लष्करी अधिकारी ठार झाले. त्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी इराणने शनिवारी इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला होता. तेव्हापासून पश्चिम आशियातील तणाव वाढला आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना, इस्रायलने शुक्रवारी सकाळी हा हल्ला केल्याचे सांगण्यात येत आहे. हल्ला केल्याच्या वृत्ताला इस्रायलने दुजोरा दिला नाही. मात्र, यस्फहान प्रांतामध्ये स्फोटांचे मोठे आवाज आले, असा दावा अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
इराणचे सर्वोच्च धर्मगुरू अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या ८५व्या वाढदिवशीच हल्ला करण्यात आला, अशी प्रतिक्रिया इस्रायलच्या एका अधिकाऱ्याने दिल्याचे अमेरिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
‘आमच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने हवेतील अनेक घटकांना लक्ष्य करून नष्ट केले. त्यामुळे, फार नुकसान झाले नाही,’ अशी प्रतिक्रिया इराणचे लष्करी अधिकारी जनरल अब्दुलरहीम मौसवी यांनी दिली. तर, काही अधिकाऱ्यांच्या मते काही छोटे ड्रोन आणि चार रोटरच्या साह्याने हा हल्ला करण्यात आला होता. या परिसरात पहाटे पावणेपाच वाजता तोफांचे आवाज आला. हवाई संरक्षणासाठी मारा केल्याचा हा आवाज होता, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
यस्फहान प्रांताचे महत्त्व
– इराणने १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीपूर्वी अमेरिकेकडून लढाऊ विमानांची खरेदी केली होती. ही विमाने यस्फहान प्रांतातील हवाई तळावर आहेत.
– पर्वतरांगामध्ये असणारा हा प्रांत ‘न्युक्लिअर एनर्जी माउंटेन’ म्हणून ओळखला जातो. या प्रांतात युरेनियम संवर्धनाचे केंद्र आहे.
– येथील केंद्रावर चीनकडून मिळालेल्या तीन संशोधन अणुभट्ट्या आहेत.
– येथील केंद्रांवर अणुइंधन उत्पादन व अन्य प्रक्रियाही करण्यात येतात.
पश्चिम आशियात चिंता
इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्याचे समोर आल्यानंतर पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढण्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. इराणमधील सर्व विमानांची उड्डाणे काही काळासाठी थांबवण्यात आली होती. इराकमधील इराण समर्थक दहशतवादी संघटनांकडून कारवाया केल्या जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
पॅलेस्टाइनच्या पूर्ण सदस्यत्वावर अमेरिकेचा नकाराधिकार
न्यूयॉर्क : पॅलेस्टाइनला संयुक्त राष्ट्रांचे पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या ठरावावर अमेरिकेने नकाराधिकार वापरला. अमेरिकेच्या या निर्णयाचे इस्रायलने स्वागत केले आहे. तर, अमेरिकेचा हा निर्णय अन्याय्य व अनैतिक आहे, अशी प्रतिक्रिया पॅलेस्टाइनच्या वतीने देण्यात आली. पॅलेस्टाइनला पूर्ण सदस्यत्व देण्याविषयी आमसभेमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या ठरावाचा मसुदा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडण्यात आला. या वेळी १२ देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, ब्रिटन व स्वित्झर्लंड तटस्थ राहिले; तर अमेरिकेने नकाराधिकार वापरला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नोव्हेंबर २०१२मध्ये पॅलेस्टाइनला निरीक्षक म्हणून मान्यता दिली आहे. त्याआधी २०११मध्ये पॅलेस्टाइनच्या पूर्ण सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते; मात्र त्यांना यश आले नव्हते.