हायलाइट्स:
- महाराष्ट्रात काँग्रेसला क्रमांक १चा पक्ष बनवायचेय.
- नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणीत एकमताने ठराव.
- महापालिकेसाठी दोन सदस्यीस प्रभाग रचना हवी.
मुंबई: ‘राज्यात काँग्रेस पक्षाला क्रमांक एकचा पक्ष बनवायचे आहे. सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे जातीय, धर्मांध शक्तींविरोधात पूर्ण ताकतीनिशी लढून महाराष्ट्रात पुन्हा काँग्रेस पक्षाला गतवैभव मिळवून द्यायचे आहे’, असा ठराव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त कार्यकारिणीत एकमताने मंजूर करण्यात आला. याबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी माहिती दिली. ( MPCC Meeting Latest Update )
वाचा: रजनी पाटलांच्या बिनविरोध निवडीसाठी फडणवीसांची अट?; थोरात म्हणाले…
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन येथे आयोजित करण्यात आली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पटोले म्हणाले की, या कार्यकारिणीत केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांच्या निषेधाचे ठराव करण्यात आले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी व शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना बड्या उद्योगपतीचे गुलाम बनवण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा डाव आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या काळ्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत असून हे कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष करत राहण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
वाचा: किरीट सोमय्यांना कायमची प्रवेशबंदी; नगरपालिकेच्या ठरावाची सर्वत्र चर्चा
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. इंधनाचे दर १०० रुपये लिटरच्या वर गेले आहेत. खाद्यतेलाचे दर २०० रुपये किलो तर स्वयंपाकाचा गॅस ९०० रुपयांवर गेला आहे. या प्रचंड दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. त्यासोबतच मोदी सरकारच्या गलथानपणामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. देशातील बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. महागाई व बेरोजगारी वाढवून सर्वसामान्य जणांचे जगणे मुश्कील करणाऱ्या व बेरोजगारी वाढवून तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठरावही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
वाचा: नितीन गडकरी यांच्या अडचणी वाढणार?; काँग्रेसने कोर्टात केली तक्रार
राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेशातील शक्ती कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याचा ठरावही कार्यकारिणीत करण्यात आला. केंद्र सरकार ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेधाचा आणि कामगार कायद्यांत बदल करून कामगारांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला.
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत द्यावी असा ठरावही करण्यात आला.
तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेला विरोध
आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. परंतु काँग्रेसच्या बहुसंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे तीन ऐवजी दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. यासंबंधीचा ठरावही कार्यकारिणीत एकमुखाने मंजूर केला असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाणार असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, चंद्रकांत हंडोरे, बसवराज पाटील, प्रणिती शिंदे, उपाध्यक्ष हुसेन दलवाई, मोहन जोशी, शिरीष चौधरी, संजय राठोड, रमेश बागवे, डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव, अमर राजूरकर, धीरज देशमुख, भाई नगराळे उपस्थित होते.
वाचा: राज ठाकरे भडकले; म्हणाले, लोकांनीच आता कोर्टात जायला हवं!