हायलाइट्स:
- ऑक्सिजन उत्पादकांसाठी राज्य शासनाच्या गाइडलाइन्स.
- क्षमतेच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत ‘एलएमओ’ साठवून ठेवावा.
- संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी पावले.
मुंबई:कोविड संसर्गाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एलएमओ) अर्थात तरल वैद्यकीय प्राणवायू कमी पडू नये यासाठी त्याची साठवणूक करून ठेवण्यासंबंधी राज्य शासनाने उत्पादकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. ( Maharashtra Medical Oxygen Guidelines )
वाचा: गणेशोत्सवानंतर राज्यात निर्बंध कधीपर्यंत; सरकारने हायकोर्टात केलं स्पष्ट
राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्यातील सर्व एलएमओ उत्पादन करणाऱ्या कंपनी आणि प्राणवायू पुनर्भरण करणाऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत आपल्या क्षमतेच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत साठवणूक करावी आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ऑक्सिजन साठ्यासंबंधी अटीचे पालन करावे. प्रकल्पामध्ये एलएमओ उत्पादन पूर्ण क्षमतेने केले जात आहे याकडे लक्ष द्यावे व शहानिशा करून घ्यावी, असे निर्देशही सर्व उत्पादकांना देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यामध्ये सर्व एलएमओ उत्पादक साठवणूक (दोन्ही, सार्वजनिक आणि खासगी) करीत आहेत तसेच जास्तीत जास्त प्राणवायू साठवणूकीची पातळी टिकून राहील, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री करून घ्यायची आहे. याबाबत शक्य तेवढ्या लवकर कार्यवाही करावी, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी वाढल्यास अ-वैद्यकीय ऑक्सिजनचा उपयोग योग्य पद्धतीने करावा असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
वाचा: मंदिरे ७ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार; पाहा, संपूर्ण नवी नियमावली!
महाराष्ट्रामध्ये कोविड -१९ ची दुसरी लाट एप्रिल ते जून २०२१ दरम्यान कायम होती आणि या काळात सात लाख प्रकरणात १८५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनाचा उपयोग करण्यात आला. वास्तविकता: हा सर्व वैद्यकीय प्राणवायू महाराष्ट्रामधील उत्पादकांकडूनच उपलब्ध होतो. कोविडची दुसरी लाट चालू असताना असे निदर्शनास आले की, अनेक उत्पादकांकडे ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा नव्हता आणि मागणी पूर्ण करण्यात ते कमी पडत होते. या अनुभवाच्या आधारे संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या तयारीचा भाग म्हणून पुरेसा मेडिकल ऑक्सिजन उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने या उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना राज्य पातळीवर अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त काम पाहतील तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी (महानगरपालिका क्षेत्र वगळून) आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात संबंधित महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम अधिकारी म्हणून काम पाहतील तसेच या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सूचना २४ सप्टेंबर या तारखेने जारी करण्यात आल्या आहेत. आदेशाच्या तारखेपासून या सूचना लागू असतील आणि पुढील आदेश येईपर्यंत अंमलात असतील, असे नमूद करण्यात आले आहे.
वाचा: अमित शहांसोबत बैठक; मुख्यमंत्री ठाकरेंना पवारांनी काय सांगितलं?