हायलाइट्स:
- गणेशोत्सवानंतर दहा दिवस स्थिती पाहणार.
- करोनाविषयक निर्बंधांविषयी पुढील महिन्यात आढावा.
- राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती.
मुंबई: ‘करोना संकटामुळे राज्यभरात घातलेले निर्बंध सुरूच ठेवायचे की शिथील करायचे याविषयी राज्य सरकारने तूर्तास विचार केलेला नाही. कारण गणेशोत्सव संपल्यानंतरच्या दहा दिवसांनंतरची करोनाची परिस्थिती काय आहे, हे पाहूनच निर्णय घेण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. त्याअनुषंगाने तो कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर निर्बंधांविषयी आढावा घेतला जाईल’, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. ( Covid Restrictions In Maharashtra Updates )
वाचा: अमित शहांसोबत बैठक; मुख्यमंत्री ठाकरेंना पवारांनी काय सांगितलं?
करोनाच्या संकटामुळे अनधिकृत बांधकामांवर तोडकाम करणे, मालमत्ता रिक्त करून घेणे यासारख्या सरकारी प्रशासनांच्या कारवायांना मनाई करणारा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. अमजद सय्यद, न्या. संभाजी शिंदे व न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या पूर्णपीठाने स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेतलेल्या (सुओ मोटो) जनहित याचिकेअंतर्गत १६ एप्रिल रोजी पहिल्यांदा काढला. त्यानंतर सरकारचे निर्बंध शिथील झाले नसल्याने नागरिकांना न्यायालयांपर्यंत पोहचणे जिकिरीचे असल्याचे लक्षात घेऊन पूर्णपीठाने तो अंतरिम आदेश वेळोवेळी वाढवला होता. त्याचा पुन्हा आढावा घेण्यासाठी पूर्णपीठाने आज सुनावणी घेतली. त्यावेळी निर्बंध सुरूच ठेवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे का, अशी विचारणा पूर्णपीठाने महाधिवक्तांना केली. तेव्हा, ‘राज्यात गणेशोत्सव काळात खूप लोकांचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर होते. दहा दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन होईपर्यंत अशा हालचाली सुरूच राहतात. म्हणून विसर्जनानंतरच्या दहा दिवसांमध्ये परिस्थितीवर देखरेख ठेवून आढावा घ्यावा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. म्हणून तूर्तास निर्बंधांविषयी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही’, असे कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले.
अनधिकृत बांधकामांना ८ ऑक्टोबरपर्यंतच संरक्षण
पूर्णपीठाच्या ३१ ऑगस्टच्या आदेशानुसार विविध न्यायालये व मंचांकडून झालेले कारवायांचे आदेश तसेच सरकारी प्रशासनांच्या कारवायांचे आदेश याविषयी सर्व संबंधित पक्षकारांना ३० सप्टेंबरपर्यंत संरक्षण देण्यात आले होते. त्याचवेळी ज्या प्रकरणांत कारवाई करणे अत्यावश्यक असेल अशा प्रकरणांत सरकारी प्रशासनांना संबंधित न्यायालयात अर्ज करून परवानगी मिळवण्याची मुभाही पूर्णपीठाने दिली होती. अशी मुभा पूर्णपीठाने आज कायम ठेवली. त्याचवेळी ‘करोना स्थितीत आता बऱ्यापैकी सुधारणा झाली असली तरी मनाई आदेश अचानक उठवल्यास संबंधित पक्षकारांना अडचणीचे होऊ शकेल. त्यांना न्यायालयांपर्यंत पोचण्यासाठी कालावधी मिळावा म्हणून आम्ही ८ ऑक्टोबरपर्यंत संरक्षण कायम ठेवत आहोत. त्यानंतर शक्यतो हे संरक्षण आम्ही कायम ठेवणार नाही. करोनाची स्थिती पुन्हा गंभीर झाली तरच मनाई आदेश कायम ठेवण्याचा विचार ८ ऑक्टोबर रोजी करू’, असे पूर्णपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
वाचा: रजनी पाटलांच्या बिनविरोध निवडीसाठी फडणवीसांची अट?; थोरात म्हणाले…