काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पाच न्याय, २५ हमी; जातनिहाय जनगणनेचेही आश्वासन

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तरुण, महिला, मजूर आणि शेतकरी यांवर लक्ष केंद्रित करणारा ४८ पानी जाहीरनामा (न्यायपत्र) शुक्रवारी प्रकाशित केला. जातनिहाय जनगणना करणे, आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे, हमीभावाचा कायदा करणे, यांसह पाच न्याय आणि २५ हमींचा समावेश या जाहीरनाम्यात आहे.दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि घोषणापत्र समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम आदींच्या उपस्थितीत ‘न्यायपत्रा’चे प्रकाशन करण्यात आले. या जाहीरनाम्यात काम (रोजगार), संपत्ती (उत्पन्न) आणि कल्याण (सरकारी योजनांचा लाभ) या त्रिसूत्रीवर भर दिल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांच्या यात्रेतील ‘सहभागी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘महिला न्याय’, ‘कामगार न्याय’ आणि ‘युवा न्याय’ या पाच तत्त्वांवर हा जाहीरनामा आधारित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात शिव्यांशिवाय दुसरे काही ऐकलेच नाही, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. ‘कल्याणकारी कामे करताना आम्ही कोणाला घाबरत नाही. मोदींची संपूर्ण गॅरंटी पोकळ असल्याचे देशाने पाहिले. काँग्रेसच्या २५ हमी ठोस आणि खऱ्या आहेत,’ असे खर्गे म्हणाले.

‘इंडिया’ एकजुटीने लढत असून, निवडणुकीनंतर आघाडीतर्फे पंतप्रधानांची एकमताने निवड केली जाईल, असे सांगून राहुल गांधी यांनी याबाबतचा प्रश्न टोलवला. ‘लोकशाही व राज्यघटना वाचविण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत भाजपची अवस्था २००४मधील ‘इंडिया शायनिंग’सारखी होणार आहे. मोदी यांना देशात राजकीय आर्थिक मक्तेदारीचे शासन आणायचे आहे. भ्रष्ट असलेले नेते भाजपमध्ये जात आहेत, त्यामागेही हेच कारण आहे. हे उघड करण्यासाठी आम्ही निवडणूक रोखे घोटाळ्याची सखोल चौकशी करणार आहोत,’ असे राहुल गांधी म्हणाले.

ठळक आश्वासने

– देशभरात जातनिहाय जनगणना राबविणार.
– केंद्र सरकारी सेवेत ३० लाख नोकऱ्यांची भरती.
-‘महालक्ष्मी’ हमीअंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये.
– केंद्र सरकारच्या नवीन नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण. आशा, माध्यान्ह भोजन आणि अंगणवाडी सेविकांना दुप्पट पगार.
– सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतची विमा योजना.

घोषणा काय?

– ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेस विरोध.
– मतदानयंत्रांद्वारेच (ईव्हीएम) निवडणुका होतील; परंतु, व्हीव्हीपीएटी स्लीप जुळवणे बंधनकारक.
– प्रत्येक पंचायतीमध्ये नोकरदार महिलांसाठी दुप्पट वसतिगृहे उपलब्ध करून देणार.
– दहाव्या अनुसूचित दुरुस्ती करून पक्षांतर करणाऱ्यांचे विधानसभा किंवा संसद सदस्यत्व आपोआप रद्द.
– पोलिस आणि केंद्रीय यंत्रणा कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करतील व प्रत्येक प्रकरण संसद किंवा राज्य विधानमंडळांच्या देखरेखीखाली आणणार.
– सर्व वर्गांतील आर्थिक दुर्बल घटकांना सरसकट १० टक्के आरक्षण.
– नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत राज्य सरकारांशी चर्चा करून त्यात सुधारणा करणार.
– गेल्या १० वर्षांत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करणार.
– उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापणार.
– सरकारी कामांमधील कंत्राटी पद्धती रद्द करणे आणि शहरी रोजगार हमी.

‘फक्त मतदारांमध्ये संभ्रमाचा प्रयत्न’

काँग्रेसचा जाहीरनामा म्हणजे खोटे आश्वासनपत्र असल्याची टीका भाजपने केली. गेली अनेक दशके देशात सत्तेवर असताना काँग्रेसने कोणत्याही आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे फक्त मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने हा जाहीरनामा तयार केला आहे, असा आरोप भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी केला.