‘इंडियन एक्स्प्रेस’नं राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं या संदर्भातील वृत्त दिलं आहे. संजय पांडे यांनी गृहखात्याकडं पाठवलेल्या यादीत परमबीर सिंग यांच्यासह वेगवेगळ्या प्रकरणांत आरोपी असलेले चार उपायुक्त व सहाय्यक पोलीस आयुक्तांचा समावेश आहे. गृहखात्यानं या प्रस्तावावर सावध भूमिका घेतली असून निलंबित करावयाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील प्रकरणे, त्यात संबंधितांचा असलेला सहभाग या सगळ्याची माहिती पोलिसांकडून मागवली आहे.
वाचा: मुंबई पोलिसांना आणखी एक धक्का; लाचखोरीचे नवे प्रकरण समोर
‘प्रत्येकाला एकाच तराजूत तोलता येणार नाही. त्यामुळं एखाद्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा असेल तर त्यातील त्याची नेमकी भूमिका समजायला हवी. एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात मुख्य आरोपी असू शकते, मात्र काही जणांचा संंबंध नाममात्र आलेला असू शकतो. पोलीस महासंचालकांनी पाठवलेल्या प्रस्तावात डीजी आणि एसपी रँकचे क्लास वन ऑफिसर आहेत. त्या संदर्भातील फाइल मुख्यमंत्र्यांकडं पाठवावी लागणार आहे. त्यामुळंच आम्ही पोलीस महासंचालकांना सविस्तर तपशील देण्यास सांगितलं आहे. त्यांचं उत्तर आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल,’ असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
एकाच वेळी इतक्या लोकांना निलंबित करण्याच्या निर्णयाचा थेट परिणाम पोलीस दलाची प्रतिमा व पोलिसांच्या मनोधैर्यावर होऊ शकतो. त्यामुळं गृहखातं निर्णय घेताना कोणतीही घाई करण्याच्या मनस्थितीत नाही, असं सूत्रांकडून समजतं.
महिला अत्याचार: काँग्रेसकडून फडणवीसांची कोंडी; जुना व्हिडिओ केला शेअर
परमबीर सिंग यांच्यासह अन्य १६ पोलिसांविरुद्ध पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांच्या तक्रारीवरून अकोला पोलीस ठाण्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर २३ जुलै रोजी मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात दुसरा गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोपरी पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.