वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली असली तरी यासंबंधीचा वाद अद्याप संपलेला नाही. राजकीय पक्ष, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि तपास संस्थांचे अधिकारी यांच्यातील साटेलोट्याची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) ही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.‘कॉमन कॉज अँड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका केली आहे. ‘निवडणूक रोखे’ हा एक प्रकारचा घोटाळाच असल्याचे या संस्थेचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने उघड केलेल्या तपशिलानुसार अनेक राजकीय पक्षांना बोगस किंवा तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांकडून निधी देण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचिकादार संस्थेचा प्रामुख्याने निधीच्या अशा स्त्रोताला आक्षेप आहे. अशा व्यवहाराची चौकशी करण्याची, तसेच साटेलोट्याचा भाग म्हणून कंपन्यांकडून गुन्ह्यांच्या पैशातून देण्यात आलेली देणगी वसूल करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
भाजप सरकारने सुरू केलेली निवडणूक रोखे ही बेनामी राजकीय निधीची योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी रद्द केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोख्यांचा व्यवहार हाताळणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेने यासंबंधीचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केला होता. ही सर्व माहिती नंतर सार्वजनिक करण्यात आली होती.
भाजप सरकारने सुरू केलेली निवडणूक रोखे ही बेनामी राजकीय निधीची योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी रद्द केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार रोख्यांचा व्यवहार हाताळणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेने यासंबंधीचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर केला होता. ही सर्व माहिती नंतर सार्वजनिक करण्यात आली होती.
भाजप सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोखे योजना सुरू केली होती. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असलेली ही योजना राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्यांना पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आली होती, असे सरकारचे म्हणणे होते.