एवढा खर्च कशामुळे?
१.३५ लाख कोटींचा हा अंदाजित खर्च सर्वसमावेशक असून त्यामध्ये निवडणुकीसंबंधी सर्व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्चांचा; तसेच राजकीय पक्ष, विविध संस्था, सर्व पक्षांचे उमेदवार, सरकार व निवडणूक आयोगातर्फे होणारा खर्च याचा समावेश आहे. देशभरातील निवडणूक संचालित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून जेवढी आर्थिक तरतूद केली जाते, त्याच्या तुलनेत एकूण खर्चाचा आकडा दहापट आहे. या खर्चाविषयीचा सुरुवातीचा अंदाज १.२ लाख कोटी रुपये होता. मात्र, नंतर त्यात वाढ झाली. निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्यापूर्वीचे तीन-चार महिने ते निकाल लागेपर्यंतचा कालावधी यात हा खर्च होणार आहे. एकूण खर्चामध्ये विविध माध्यमांद्वारे (मीडिया प्लॅटफॉर्म्स) होणाऱ्या प्रचारावरील खर्चाचे प्रमाण तीस टक्के.
अमेरिकेला टाकले मागे
अमेरिकेत २०२०मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत एकूण १४.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर (१.२ लाख कोटी रुपये) खर्च झाला होता. भारताने यंदाच्या निवडणुकीत खर्चाच्या बाबतीत अमेरिकेस मागे टाकल्याचे चित्र.
पळवाटांचा आधार
भारतात एकूण ९६.६ कोटी मतदार असून प्रति मतदार १,४०० रुपये खर्च होण्याचा अंदाज.मतदानापूर्वी जाहीर प्रचार, प्रचारसभा, वाहतूक, कार्यकर्त्यांवरील खर्च यावर होणारा खर्च हा टाळण्यासारखा नसतो; परंतु काही वेळा काही पक्ष वा उमेदवारांकडून होणाऱ्या घोडेबाजारावरही बराच खर्च होतो, असे राव यांचे मत. निवडणूक आयोगाने खर्चावर मर्यादा घातलेली असूनही सर्व पक्ष व उमेदवारांकडून पळवाटा शोधल्या जातात, असे राव यांचे निरीक्षण.
गेल्यावेळी किती खर्च?
२०१९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनिमित्त देशात एकूण ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. २०१९च्या निवडणुकीतील एकूण खर्चापैकी ४५ टक्के खर्च भाजपने केला. यंदाच्या निवडणुकीत हे प्रमाण वाढेल, असा राव यांचा अंदाज. निवडणुकीच्या कालावधीत निवडणूक रोख्यांच्या पलीकडील अनेक स्रोतांद्वारे पैसा खेळता असतो, असे राव यांचे म्हणणे.
२०२४ लोकसभा निवडणूक अपेक्षित खर्च १.३५ लाख कोटी रु.
२०१९ लोकसभा निवडणूक खर्च ६०,००० कोटी रु.
अमेरिकेत २०२० अध्यक्षीय निवडणूक : १४.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर (१.२ लाख कोटी रुपये)