खासगी मालमत्ता ही समाजाची भौतिक संसाधने मानली जाऊ शकतात, या जटिल कायदेशीर प्रश्नावर दाखल याचिकांच्या सुनावणीपूर्वी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही घोषणा केली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना हा छोटासा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम दिसणार आहे. व्हॉट्सअॅप मेसेंजर ही आपल्या दैनंदिन जीवनात सर्वव्यापी सेवा आहे. एक शक्तिशाली पर्यायाच्या भूमिकेत आहे. न्याय मिळवण्याचा अधिकार सक्षम करण्यासाठी आणि न्यायिक व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप मेसेज सेवा ही इतर आयटी सेवांशी संलग्न करण्यात येत आहे,’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले. ‘या उपक्रमांतर्गत ‘वकील-ऑन रेकॉर्ड’ आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर वैयक्तिकरीत्या हजर राहणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना तपशील, कारणांची यादी, आदेश आणि निकाल यासंबंधी स्वयंचलित संदेश मिळतील. सर्व याद्या बार कौन्सिलच्या सर्व सदस्यांना रजिस्ट्रीद्वारे पाठवल्या जातील. वेबसाइटवर उपलब्ध असलेले आदेश आणि निर्णयही व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवले जातील,’ असे ते म्हणाले. हे आणखी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, असे उद्गार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काढले.
विशेष क्रमांक जाहीर
सर्वोच्च न्यायालयाने या नव्या सेवेसाठी अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांकही जाहीर केला आहे. हा क्रमांक ८७६७६८७६७६ हा क्रमांक एकतर्फी असेल. त्यावर कोणतेही संदेश आणि कॉल प्राप्त होऊ शकणार नाहीत. या नव्या सेवेमुळे आमच्या कामाच्या सवयींमध्ये लक्षणीय बदल होईल आणि कागदाची बचत, पृथ्वीचे रक्षण करण्यास बळ मिळेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.