आम आदमी पक्षाकडून अद्याप केजरीवाल लोकसभा निवडणू्क लढवणार की नाही याबाबत काही माहिती देण्यात आलेली नाही. पण एवढे मात्र स्पष्ट आहे की, केजरीवाल यांना तुरुंगातून मतदान करता येणार नाही. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या २०२२च्या रिपोर्टनुसार देशात ५ लाखाहून अधिक व्यक्ती आहेत ज्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. कारण या व्यक्ती तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत.
यातील गंमतीचा भाग असा की, जर एखादी व्यक्ती तुरुंगात असेल तर ती निवडणुकीसाठी उभी राहू शकते. पण तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान मात्र करता येत नाही. काही वर्षांपूर्वी एका कैद्याने तुरुंगातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र जर कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल तर निवडणूक कशी लढवता येणार असा सवला करत ही याचिका फेटाळून लावली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कामय ठेवला. मग तेव्हाच्या युपीए सरकारने कायद्यात बदल केला आणि तुरुंगात असताना देखील निवडणूक लढवता येईल असा बदल केला. ही गोष्ट २०१३ सालची आहे. असे असले तरी तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्याच अधिकार नाही.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम ६२(५)नुसार तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान करता येत नाही. मग ती व्यक्ती शिक्षा भोगत असो किंवा ताब्यात असो. मतदान करणे हा एक कायदेशीर अधिकार आहे आणि कायदाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला हा हक्क मिळत नाही.
भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असताना अशा प्रकारची तरतूद प्रथम करण्यात आली होती. हाच नियम १९३५च्या इंडिया अॅक्टमध्ये कायम ठेवण्यात आला. नंतर देशाला स्वतंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकप्रतिनिधी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यात थोडे बदल करण्यात आले आणि तुरुंगात असलेल्या व्यक्तींना मतदानापासून रोखण्यात आले. अर्थात यातून काहींना सवलत देखील दिली गेली आहे. ज्या व्यक्तींना नजर कैदेत ठेवण्यात आले आहे, अशांना पोलिस सुरक्षिततेत मतदान केंद्रावर आणले जाते.
तुरुंगात असलेली व्यक्ती मतदान करू शकत नाही पण निवडणूक लढवू शकते यावर अनेक वर्षापासून चर्चा सुरू आहे. २०१३ साली कायद्यात बदल करून तुरुंगातील व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. अनेकदा राजकीय संघर्षातून विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात टाकले जाते. ज्यामुळे एका लायक व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे योग्य नाही असा युक्तीवाद केला जातोय.