‘व्हॉट्सॲपचे एंड-टू-एंड संदेश हे वैशिष्ट्य त्याच्या वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठीच आहे. त्यामुळेच संदेश प्राप्त करणारा आणि पाठवणारा दोघांनाच संबंधित मजकूर कळतो. नव्या ‘आयटी’ नियमांनुसार सरकारने कोणत्याही संदेशाचा, माहितीचा मूळ स्रोत ओळखण्यासाठीची तरतूद करण्यास फेसबुक, व्हॉट्सॲप आदी समाजमाध्यमांना सांगितले आहे.
‘लोक गोपनीयतेमुळे या मंचाचा वापर करतात. हे संदेश ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड’ असल्यामुळे त्यांची गोपनीयता राखली जाते. केंद्राचे नवे आयटी नियम व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या विरोधात आहेत. संबंधितांशी सल्लामसलत न करताच ही तरतूद लागू करण्यात आली होती. या नियमाचे पालन करण्यासाठी व्हॉट्सॲपला कोट्यवधी संदेश वर्षानुवर्षे जपून ठेवावे (सेव्ह) लागतील’, असा युक्तिवाद ‘व्हॉट्सॲप’चे वकील तेजस कारिया यांनी केला. त्यावर खंडपीठाने असा कायदा जगात कुठेही अस्तित्वात आहे का, अशी विचारणा केली. ‘कुठेच नाही, अगदी ब्राझीलमध्येही नाही’, असे कारिया यांनी सांगितले.
या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पी. एस. अरोरा यांच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली आहे.
केंद्राचा दावा काय?
‘व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरकर्त्यांच्या माहितीचा वापर करून कमाई करतात. ते गोपनीयतेचे संरक्षण करतात, असे कायदेशीरपणे म्हणू शकत नाहीत. या समाजमाध्यम कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित करायला हवी, असे विविध देशांच्या नियामकांचेही मत असल्याचा दावा केंद्र सरकारचे वकील कीर्तिमान सिंह यांनी केला.