राज्यघटना बदलण्याच्या आरोपात किती तथ्य? भाजप नेते उद्धट झालेत का? पंतप्रधान मोदींची मुलाखत

प्रश्न – तुम्ही भाजपसाठी ३७० आणि एनडीएसाठी ४०० जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे, यामागे काय विचार आहे? पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि मतदारांमध्येही एक शैथिल्य निर्माण होऊ शकते, ते टाळण्यासाठी तुम्ही तसे केले का? तुम्ही तुमच्या मतदारांसाठीही जणू हे एक लक्ष्य ठेवले आहे. पण एवढ्या आत्मविश्वासाने दिलेला ‘अब की बार चारसौ पार’चा नारा आणि भाजपसाठी ३७० जागांचे लक्ष्य यामुळे तुमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शैथिल्य येऊ शकते. त्यामुळे पक्षाचे नुकसान होईल, असा विचार कधी केला आहे का?
पंतप्रधान : पक्षाच्या घोषणांमधून लोकांच्या भावना दिसून येतात. हा नागरिकांचा सामूहिक आवाज आहे. सर्वसामान्य माणूस आमचे प्रयत्न जाणतो आणि आणखी बदल पाहू इच्छितो. पण या ‘अब की बार, चारसौ पार’ घोषणेची उत्पत्ती खूप मनोरंजक आणि भावनिक आहे. कलम ३७० हा आमच्यासाठी, आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि भारतातील लोकांसाठी अतिशय भावनिक मुद्दा आहे. हे घडण्याची पिढ्यान् पिढ्या लोक वाट पाहत होते. कलम ३७० रद्द करणे ही अनेक दशकांपासून आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी एक प्रेरक शक्ती राहिली आहे. आमच्या सरकारने हे केल्याचे पाहून लोक खूप भावूक झाले आणि कलम ३७० रद्द करणाऱ्या पक्षाला ३७० जागा द्यायला हव्यात, अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली. आणि म्हणूनच एनडीएसाठी ‘अब की बार, ४०० पार’ असा नारा दिला गेला. तो जनतेतून निर्माण झाला. ही एक अलौकिक आणि यापूर्वी कधीही न अनुभवलेली घटना होती. म्हणून लोक स्वतःच आमच्या विजयाचे लक्ष्य ठेवत आहेत.

प्रश्न – तुम्ही म्हणत आहात तसे जर झाले तर तुम्ही देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या सलग तीन विजयांच्या विक्रमाशी बरोबरी कराल. तुम्ही आणि नेहरू वेगवेगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीमधून आलेला आहात. या परिप्रेक्ष्यातून तुम्ही या विजयाकडे कसे पाहता?
पंतप्रधान : खरे सांगायचे तर मला या विक्रमांबद्दल माहिती नाही. याबाबतच्या वस्तुस्थितीचे विश्लेषण करणे हे तुमचे काम आहे. मी फक्त माझे काम करीत राहतो; पण तुम्ही हा प्रश्न विचारला असल्याने मी तुम्हालाच याचे विश्लेषण करण्याची विनंती करीन. त्या वेळची राजकीय परिस्थिती, विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेते पाहू शकाल. त्या वेळी आपण नागरिकांमध्ये त्यांच्या हक्कांबाबत असलेली जाणीव; तसेच त्यांच्या शिक्षणाची पातळी पाहू शकता. त्या वेळी प्रसारमाध्यमांची काय स्थिती होती, याचाही अभ्यास करू शकता. पंडित नेहरूंच्या १० वर्षांच्या तुलनेत आमच्या दहा वर्षांत देशाची प्रगती कशी झाली, याचे विश्लेषण व्हायला हवे. आपण अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर आहोत. कारण देश पुढील २५ वर्षांचा ‘रोडमॅप’ तयार करीत आहे आणि त्यातून नागरिकांचेही आयुष्य अधिक समृद्ध होणार आहे.

प्रश्न – ‘भाजप नेते खूप उद्धट झाले आहेत आणि २००४मध्ये ‘इंडिया शायनिंग’ असा प्रचार केल्यानंतर भाजपचा पराभव झाला होता, त्याप्रमाणेच अशाच धक्कादायक पराभवाच्या दिशेने भाजपचा प्रवास होत आहे,’ असे विधान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले आहे. आपली प्रतिक्रिया काय? सन २००४मध्ये भाजपपासून मित्रपक्ष दुरावले होते. या वेळी मात्र भाजपच्या मित्रपक्षांमध्ये नव्याने भर पडत आहे.
पंतप्रधान : दुसऱ्याच्या उद्धटपणाविषयी बोलणे काँग्रेस पक्षाच्या ‘युवराजांना’ शोभत नाही. मात्र, काँग्रेसला आता अशा धक्कादायक व चकित करणाऱ्या गोष्टींवरच अवलंबून राहावे लागते, हे सत्य आहे. काही तरी चमत्कार घडेल आणि आपण ही निवडणूक जिंकू, अशी काँग्रेसला आशा आहे. काँग्रेसच्या अनेक ज्येष्ठ आणि महत्त्वाच्या नेत्यांनीही शस्त्रे टाकली आहेत आणि पराभव मान्य केला आहे. सर्व निवडणुका या त्या-त्या वेळच्या मुद्द्यांवर लढवल्या जात असतात. त्यामुळे, कोणत्या दोन निवडणुकांची तुलना होऊ शकत नाही. सन २०२४मध्ये आम्हाला नवे मित्रपक्ष मिळत आहेतच; त्याचबरोबर जनतेकडून अभूतपूर्व पाठिंबा मिळत आहे. त्यातून या निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळेल, असा विश्वास आम्हाला वाटत आहे.

प्रश्न – तुम्ही राज्यघटना बदलणार आहात या विरोधकांच्या आरोपाकडे तुम्ही कसे पाहता?
पंतप्रधान : ज्यांनी राज्यघटनेत अनेकदा बदल केले त्यांनी आमच्यावर आम्ही राज्यघटना बदलून टाकू असा आरोप करणे दुर्दैवी आहे. पण हा प्रश्न विचारण्यापूर्वी तुम्ही माझा आत्तापर्यंतचा प्रवास पाहायला हवा. तुम्ही मी केलेल्या कार्याचा अभ्यास करायला हवा आणि मुख्यमंत्री असल्यापासून घेतलेल्या निर्णयांचा मागोवा घ्यायला हवा. मग यामध्ये घटना बदलण्यासारखे काही निर्णय घेतले गेले काय तेही तुम्ही पाहा.
कुणी तरी आरोप करते आणि तुम्ही तेच आरोप हाताशी धरून मला प्रश्न विचारता हे अयोग्य आहे.

प्रश्न – देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला आहे; मात्र समानता व असमानता यांविषयी चर्चा होत आहे. त्यामुळे संपत्तीकर व वारसा कर हा त्यावर उपाय आहे, असे तुम्हाला वाटते का?
पंतप्रधान : कितीही कल्पना ताणली, तरी संपत्ती कर किंवा वारसा कर हा उपाय आहे, असे मला वाटत नाही. किंबहुना, उपायाच्या रूपात असणाऱ्या या धोकादायक समस्या आहेत.

फेरवितरणाच्या नावाखाली तुम्ही कमावलेला पैसा सरकार काढून घेणार असेल, तर तुम्ही रात्रदिवस काम करणार का? आज आम्ही देशातील तीन कोटी महिलांना ‘लखपतीदीदी’ करून त्यांचे सबलीकरण करत आहोत. मात्र, सरकार तुमचा पैसा काढून घेणार असेल, तर महिलांना लखपती व्हावे वाटणार नाही आणि कोणत्याही प्रगतीची महत्त्वाकांक्षा राहणार नाही. एखाद्याने मुद्रा कर्ज काढले असेल आणि तो प्रगती करत असेल, तर अशा धोरणांमुळे त्याची प्रगती थांबून जाईल. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे आमचे रस्त्यांवरील विक्रेते प्रगती करत आहेत; मात्र वरील धोरण आले तर ते प्रगती करू शकणार नाहीत. ‘स्टार्टअप’च्या इकोसिस्टीमचा विचार केला, तर भारतीय अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र, अशा धोरणांमुळे युवकांच्या माध्यमातून होणारी ‘स्टार्टअप’ क्रांती संपून जाईल. फक्त आपल्या मतपेढीचे तुष्टीकरण करणारे हे धोरण आहे.

तुम्हाला नागरिकांचा विकास करण्याची इच्छा असेल, तर त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करा आणि त्यांचे सबलीकरण करा. यातून नागरिकांमधील उद्योजकतेच्या क्षमतेला वाव मिळेल. देशातील दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमध्ये हा बदल दिसत आहे. या शहरांमधून ‘स्टार्टअप’ आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनेक चमकते तारे उदयाला येत आहेत.

या कारणांमुळेच संपत्तीचे फेरवितरण, संपत्ती कर यशस्वी होणार नाही. यातून दारिद्र्य संपणार नाही. यामध्ये संपत्तीचे फेरवितरण अशा पद्धतीने होईल की त्यात सर्वच जण गरीब होऊन जातील.

अशा धोरणांमुळे गरीब नागरिक दारिद्र्यालाच चिटकून बसतील आणि संपत्तीची निर्मिती थांबून जाईल. दारिद्र्य हीच ओळख होऊन जाईल. ही धोरणे समानतेच्या मार्गातील अडथळे ठरतील. यातून द्वेष वाढेल आणि देशातील आर्थिक व सामाजिक वीण उसवण्याचा धोका आहे.
सांगलीत ठाकरे गट-काँग्रेसमध्ये धुसफूस, पण खरे खलनायक जयंत पाटील, माजी आमदाराचा गंभीर आरोप
प्रश्न – ‘उज्ज्वला’पासून पंतप्रधान आवास योजना अशा कल्याणकारी योजना २०१९मध्ये तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रथमच मोठ्या प्रमाणात पोहोचल्या होत्या. या योजनांचा फायदा झाल्याचे मान्य करीत, नागरिकांनी भाजपला मतदान केले. या वेळी या योजना नव्या राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे, या योजनांचा मतदारांवरील प्रभाव तितक्याच प्रमाणात कायम राहील, असे तुम्हाला वाटते का?
पंतप्रधान : भाजपचा जाहीरनामा काळजीपूर्वक पाहिला, तर तुमच्या लक्षात येईल, की आम्ही या योजनांची व्याप्ती वाढवली आहे; त्याचबरोबर गरिबांच्या सध्याच्या आकांक्षांचा विचार करून या योजनांची नव्याने मांडणी केली आहे. यामध्ये मुद्रा योजनेचे उदाहरण पाहिले, तर या योजनेतून आम्ही उद्योजकतेची क्रांती केली. आता समाजातील आकांक्षा आणि आमच्या उद्योजकांची गरज लक्षात घेऊन, त्यातील कर्जाची रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे. विजेचा विचार केला, तर देशातील १८ हजार गावे आणि तीन कोटींपेक्षा जास्त घरांमध्ये पहिल्यांदाच वीज पोहोचली होती. आता पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना आणली आहे. यातून, नागरिकांना मोफत वीज मिळू शकणार आहे. ‘स्टार्टअप’चा विचार केला, तर आम्ही काही प्रोत्साहनात्मक धोरणे आणली आणि ‘स्टार्टअप’ सर्व प्रकारचे साह्य मिळेल, याची काळजी घेतली. आता भारत हे ‘स्टार्टअप’चे हब व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे.

या वाटचालीमध्ये एकसलगता आहे आणि यश येत असल्यामुळे त्यात बदल होऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही या योजनांची व्याप्ती आणि त्यांचा आकार यांविषयीही नव्याने विचार करत आहोत. दारिद्र्यातून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींना पुन्हा दारिद्र्यात जावे लागू नये, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. आमच्या या धोरणांमधून जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण होतील आणि विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

आम्हाला साध्य होऊ शकतील, असे मुद्देच आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. कधीही पूर्ण होऊ शकणार नाहीत, अशी आम्ही खोटी आणि अव्यवहार्य आश्वासने देण्यावर आमचा विश्वास नाही.

प्रश्न – रोजगाराच्या संकल्पनेचा विस्तार करत सरकारी नोकऱ्यांपलीकडे जात स्वयंरोजगाराला चालना देण्याचे काम तुम्ही केले आहे. हे मूल्यांकन बरोबर आहे का? तुमचे हे प्रयत्न फलद्रुप होताना दिसत आहेत काय?
पंतप्रधान : सरकारी व खासगी क्षेत्र असो की स्वयंरोजगार असो, तरुणांसाठी संधी वाढवण्यावर आमचा भर आहे.
सरकारी क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आणि स्वयंरोजगार यांमध्ये संधी निर्माण करणारा काळ म्हणून आमची १० वर्षे लोकांच्या लक्षात राहतील. एखादी नोकरी चांगली की वाईट याची चर्चा करण्यापेक्षा तरुणांना उपलब्ध असणाऱ्या संधींमध्ये वाढ करण्यावर आम्ही भर दिला आहे. याचे परिणाम दिसत आहेत.
सन २०१७ ते २०२३मधील वार्षिक पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) नुसार कामगारांच्या योगदानाची टक्केवारी ४९.८ टक्क्यांवरून ५७.९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. बेरोजगारीची टक्केवारी ६ टक्क्यांवरून घटून ३.२ टक्क्यांवर आली आहे. सन २०१७ ते २०२४ या काळात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) सभासदांमध्ये सात कोटींहून अधिक सभासदांची भर पडली आहे.

केवळ मुद्रा कर्ज योजनेचा विचार करता आठ कोटींहून अधिक नवे व्यवसाय सुरू झाले आहेत आणि प्रत्येक नव्या व्यवसायाने एक ते दोन व्यक्तींना आधार दिला आहे. म्हणजेच १५ कोटींहून अधिक संधी तयार झाल्या आहेत. यामध्ये स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया कर्जे आणि स्वनिधी कर्जांची भर पडली आहे. यामुळे उद्योजकता क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलला आहे! काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अंतराळ या क्षेत्राचा विचारच होत नसे. हे क्षेत्र आज चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहे.

हंगामी तत्त्वावर रोजगार, अर्थात ‘गिग इकॉनॉमी’अंतर्गत देखील लाखो नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. यामधील २० टक्क्यांपेक्षा अधिक जण उच्च कौशल्ये आवश्यक असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले गेले आहेत.

डिजिटल अर्थव्यवस्थाही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या अर्थव्यवस्थेत २०१९पर्यंत सहा कोटींपेक्षा अधिक रोजगारांची निर्मिती झाली. ही संख्या कदाचित येत्या काही वर्षांत दुप्पट होईल. एका अहवालानुसार, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात तीन कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण झालेले दिसत आहेत.

मी नियमित रोजगार मेळाव्यांना हजर राहतो. हे रोजगार मेळावे म्हणजे सरकारी नोकऱ्या देणाऱ्या सर्वांत मोठ्या मोहिमा असतात. तिथे आम्ही लाखो युवकांना नियुक्तिपत्रे देतो.
‘नोटा’पेक्षा कमी मतं मिळणाऱ्यांवर पाच वर्ष बंदी घाला, सुप्रीम कोर्टात याचिका, निवडणूक आयोगाकडे चेंडू
प्रश्न – दक्षिण भारतातील यशाबद्दल कितपत आशावादी आहात? तुम्ही तमिळनाडू आणि केरळमध्ये जोरदार प्रयत्न केले आहेत…
पंतप्रधान : दक्षिण भारतात भाजपचे भवितव्य चांगले आहे. खरे तर मी तेथे जोरदार प्रयत्न केले आहेत असे नाही, तर याउलट आहे. दक्षिण भारतातील जनतेनेच भाजपच्या यशासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत. तुम्ही दक्षिणेत कुठेही जा, लोकांनी दाखवलेला स्वीकार आणि आपुलकी अभूतपूर्व आहे.

दक्षिण भारतातील लोकांनी आतापर्यंत फक्त काँग्रेस किंवा प्रादेशिक पक्षांची सरकारे पाहिली आहेत. या पक्षांनी केवळ भ्रष्टाचार, घराणेशाही, कुशासन, फुटीरता, व्होटबँकेचे राजकारण आणि अत्यंत प्रतिगामी दृष्टिकोन कसा ठेवला हे त्यांनी पाहिले आहे. भारतीय संस्कृती आणि परंपरेबद्दल लोकांना त्यांचा द्वेषही दिसून आला आहे. या कारणांमुळे लोक काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना कंटाळले आहेत.

दुसरीकडे, लोकांनी केंद्रातील आमचा कारभार पाहिला आहे आणि आमच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचेही पाहिले आहे. त्यांना भाजपमध्ये आशेचा किरण दिसत आहे आणि ते भाजपकडे विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पाहत आहेत.

सन २०१९ मध्ये भाजप हा दक्षिण भारतातील सर्वांत मोठा पक्ष होता आणि या वेळी तो मोठ्या फरकाने सर्वांत मोठा पक्ष असेल.

दक्षिणेतील निकालांमुळे या वेळी अनेक समज दूर होतील.

आमचा तेथील ‘मनाचा वाटा’ आधीच वाढला आहे आणि आमचा मताचा वाटा आणि जागांचा वाटाही मोठ्या प्रमाणात वाढलेला तुम्हाला दिसेल.

प्रश्न – गेल्या वेळी भाजपने लोकसभेत कर्नाटकात मोठा विजय मिळविला होता, पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का बसला होता. या वेळी त्या राज्यातून तुमची खासदार संख्या घटेल, अशी चर्चा आहे. तुमचे मत काय आहे?
पंतप्रधान : ही चर्चा आपण प्रत्येक निवडणुकीत ऐकत आलो आहोत.

जे लोक आमची संख्या कमी झाल्याबद्दल बोलत आहेत ते स्वतःच पन्नासेक जागांपर्यंत खाली आले आहेत.

कर्नाटकच्या जनतेचे आणि भाजपचे विशेष नाते आहे. भाजपला २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. या वेळीही आम्ही कर्नाटकात सर्व २८ जागा मिळवू.गेल्या दहा वर्षांत आमच्या सरकारने आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी कार्यक्रम या आघाड्यांवर केलेल्या जोरदार कामाचा फायदा आम्हाला नक्की मिळेल. त्यामुळे एनडीए आघाडी कर्नाटकातील सर्व जागा जिंकेल, याची खात्री आहे. धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) ‘एनडीए’त सामील झाल्याने आमची आघाडी आणखी मजबूत झाली आहे.

राज्य संकटात असताना काँग्रेसचे नेते मुख्यमंत्री होण्यासाठीच्या लढाईत व्यग्र आहेत. काँग्रेस सरकारच्या सदोष आणि अर्धवट कारभारामुळे राज्यातील जनतेची फसवणूक झाली आहे. त्यांच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नाही. राज्यात वाढत्या अराजकतेला जनता कंटाळली आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. कर्नाटकातील वाढती वीजकपात आणि पाण्याची कमतरता यामुळे लोक त्रस्त आहेत. राज्यातील निवडणुकीत काँग्रेसला मत दिल्याचा कर्नाटकातील जनतेला पश्चात्ताप होत आहे. त्यामुळे या वेळी कर्नाटकातील जनता पुन्हा एकदा सिद्ध झालेल्या मोदी गॅरंटीवर विश्वास ठेवेल.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News

प्रश्न – कर्नाटक आणि तेलंगण या राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मिळविलेल्या विजयात ‘गॅरंटी’ या संकल्पनेचा महत्त्वाचा वाटा होता. तुम्ही सांगत असलेली ‘मोदी की गॅरंटी’ ही संकल्पना त्यावर मात करील असे वाटते का?
पंतप्रधान : माझ्यासाठी ‘गॅरंटी’ अर्थात हमी हा विचार त्या शब्दापेक्षा किती तरी पटीने जास्त आहे. ही माझ्यासाठी अतिशय पवित्र अभिव्यक्ती आहे. हे सारे माझ्या मेहनतीशी आणि माझ्या विश्वासार्हतेशी जोडलेले आहे. माझ्या संपूर्ण आयुष्यातील लोकसेवेचा हा परिणाम आहे. जेव्हा मी ‘गॅरंटी’बद्दल बोलतो, तेव्हा मला सर्वसामान्यांसाठी आणखी कठोर परिश्रम घेणे कमप्राप्त असते. जेव्हा मी माझ्या ‘गॅरंटी’ला इतके महत्त्व देतो, तेव्हा साहजिकच लोकांनाही ते कळते. ‘मोदी हमी देतात, ती पूर्ण करतात, मग परिस्थिती कशीही असो,’ हे जनतेला दिसते. नळजोडणी देण्यापासून ते रेशनवरील धान्यापर्यंत, गरिबांसाठी घरे बांधण्यापासून एक्स्प्रेस-वेपर्यंत मोदी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करीत आहेत. मोदींच्या ‘गॅरंटी’ला कोणतीही विशिष्ट बंधने नाहीत.

काँग्रेस पक्षासाठी त्यांची आश्वासने म्हणजे मते मिळवण्यासाठी लोकांना मूर्ख बनवण्याचा एक मार्ग आहे. त्यांना ना विश्वासार्हता आहे, ना आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा हेतू! स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी अनेक हमी दिल्या होत्या. त्यांच्या सर्वांत मोठ्या नेत्याने दिलेल्या सर्वांत मोठ्या ‘गॅरंटी’चे काय झाले ते पाहा. काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी गरिबी हटवण्याची भाषा केली होती; पण अनेक दशके काहीच झाले नाही. घर, शौचालय, पाण्याचे कनेक्शन अशा मूलभूत गरजांविना गरीब जगत होते. भ्रष्टाचार अव्याहतपणे सुरूच होता. भारतासोबतच स्वतंत्र झालेले देश आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे गेले. ‘एनडीए’ सत्तेत येण्यापूर्वी भारताची स्थिती नाजूक होती. त्यामुळे ‘मोदी की गॅरंटी’ आणि काँग्रेसने न पाळलेली आश्वासने यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.

प्रश्न – काँग्रेसने भाजपवर कर्नाटकात जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे, तर भाजपने तुष्टीकरणाचा आरोप केला आहे. तुम्ही याकडे कसे पाहता?
पंतप्रधान : प्रसारमाध्यमांनी आरोपांकडे नव्हे, तर कृतीकडे पाहावे, असे मला वाटते. कर्नाटकात नेमके काय घडले ते बघा. बॉम्बस्फोट, मुलीची निर्घृण हत्या, भजन-कीर्तन करणाऱ्यांवर हल्ला…

बॉम्बस्फोटांच्या वेळी राज्य सरकारने जनतेची दिशाभूल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. मुलीच्या खुनात वडील कसे न्याय मागत आहेत, हे प्रसारमाध्यमे दाखवत आहेत. ते काँग्रेस पक्षाचे आहेत; पण तरीही त्यांना न्याय मिळत नाही. हे तुष्टीकरण नाही तर काय आहे? काँग्रेसने धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यासाठी घटनाबाह्य कायदे केले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे सांगणे म्हणजे ध्रुवीकरण नव्हे. आपल्या राज्यघटनेत धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यास स्पष्ट मनाई आहे; परंतु कर्नाटक काँग्रेस सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी भाजपने मंजूर केलेला कायदा बदलला आणि सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग या घटनात्मक संस्थेनेही ही बाब सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची टीका केली होती. तेलंगण काँग्रेस सरकारने नुकतेच कर्नाटक काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाची पुनरावृत्ती करणार असल्याचे म्हटले आहे. यावरून काँग्रेसला देशभरातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना देण्यात येणारे आरक्षण कमी करून अल्पसंख्याकांना द्यायचे आहे, हे सिद्ध होते. देशाच्या साधनसामग्रीवर अल्पसंख्याकांचा पहिला हक्क आहे, असे ज्या पक्षाचे पंतप्रधान म्हणतात त्यांच्याकडून आणखी काय अपेक्षा करता येईल?