दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव व त्यांच्या पतंजली आयुर्वेद कंपनीची मागील महिन्यात खरडपट्टी काढली होती. त्यानंतर प्रथमच ‘आयएमए’ने सोमवारी आपली भूमिका मांडली. संघटनेचे अध्यक्ष अशोकन यांनी सोमवारी पीटीआयच्या संपादकांसोबत संवाद साधला. रामदेव यांच्यासारख्या मोठे नाव असलेल्या व राजकीयदृष्ट्या बलशाली व्यक्तीविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न विचारला असता, त्यांनी वरील उत्तर दिले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज, मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
रामदेव यांनी करोना लसीकरण मोहीम आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्र यांच्या बदनामीची मोहीम आखल्याचा आरोप करणारी याचिका ‘आयएमए’ने २०२२मध्ये दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल, जाहीर माफी मागण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव, त्यांचे सहकारी आचार्य बालकृष्णन आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांना मागील महिन्यात दिले होते.
‘आयएमएवर टीका दुर्दैवी’
सर्वोच्च न्यायालयाने आयएमएवर तसेच खासगी डॉक्टरांवर टीका केली, हे दुर्दैवी होते, अशी भूमिका अशोकन यांनी मांडली. ‘न्यायालयाच्या अस्पष्ट आणि सरधोपट विधानांमुळे खासगी डॉक्टरांचे मनोधैर्य खचले आहे. बहुतांश डॉक्टर कर्तव्यदक्ष आहेत, ते नैतिकता आणि तत्त्वांचा सन्मान करत सेवा बजावत आहेत. कोविडविरोधातील संघर्षात मोठ्या संख्येने प्राणांचे बलिदान दिलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांबद्दल सरधोपट विधाने करणे सर्वोच्च न्यायालयाला शोभणारे नाही,’ असे अशोकन म्हणाले.