मावळत्या दिनकराला पाहायला सापुतारा हिल स्टेशनवर पर्यटकांची कमालीची गर्दी होते. मात्र, सापुताऱ्यातील आदिवासींचा हक्काचा सूर्य पन्नास वर्षांपूर्वीच मावळला. म्हणजे सापुताऱ्यातील मूळ आदिवासींना १९६९-७० मध्ये विस्थापित करण्यात आले. कारण सरकारला इथे हिल स्टेशन साकारायचे होते. त्या वेळी काही आदिवासींनी आंदोलनेही केली. त्यांना दोन-तीन दिवस जेलमध्येही टाकण्यात आले. अखेर सरकारच्या दबावापुढे त्यांची मात्रा चालली नाही आणि त्यांना गाव सोडावे लागले. सत्तरच्या दशकात विस्थापित झालेले हे आदिवासी आता सापुताऱ्याच्या पायथ्याशी एक किलोमीटरवर राहत आहेत. तब्बल ५० वर्षांनंतर म्हणजे दीड वर्षापूर्वी त्यांना घरे मिळाली, मात्र ९९ वर्षांच्या करारावर! गावचे कारभारी यशवंतभाई पवार यांनी ही कैफियत मांडली.
पोलिसपाटील आणि गावचा कारभारी अशी दोन पदे इथे आहेत. आता यशवंत पवार नावाचेच कारभारी आहेत. तो दर्जाही काढून घेण्यात आला आहे. गावच नसल्याने पोलिसपाटीलही कोणी नाही. हे गाव जिल्हा प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली आहे. पवार कोणत्याही माध्यमाशी आता फारसं बोलत नाहीत. कारण घर नावावर करण्यासाठी त्यांनी १९ वर्षे संघर्ष केला. जमीन नावावर झाली नाही; पण ९९ वर्षांच्या करारावर त्यांना घर मिळाले यातच ते समाधानी आहेत. आश्चर्य म्हणजे सापुताऱ्यात गुजरात, अहमदाबादमधील व्यापाऱ्यांनी याच आदिवासींच्या जागेवर हॉटेले सुरू केली आहेत. त्यांच्याही जागा करारानेच असल्याचे आम आदमी पक्षाचे डांग जिल्हाध्यक्ष सुनील गावित यांनी सांगितले. तेथे वेटर, कमिशनवर हेच आदिवासी काम करतात, ज्यांच्या घरांवर ही हॉटेले उभी राहिली आहेत.
‘४५० एकर शेती गमावली’
सत्तरच्या दशकात सापुताऱ्यातील गावातल्या ४२ आदिवासी कुटुंबांची ४५० एकर शेती होती. ही जमीन २८०० एकरप्रमाणे सरकारने ताब्यात घेतली. मात्र, या जमिनीचे पैसे १७ वर्षांनी म्हणजे १९८७-८८ मध्ये मिळाले. तोपर्यंत जमिनीचे मोल कवडीमोल झाले होते. आता या आदिवासींना घरे मिळाली. मात्र, कुटुंबे वाढली तशी एका घराची दहा घरे झाली. रोजगार नाही, शाळा नाही. जी आहे ती सातवीपर्यंतच. पुढच्या शिक्षणासाठी सापुतारा, अहवा येथे जावे लागते. हाताला काम नाही. रोजगाराच्या कोणत्याही संधी नाहीत. काही जण महाराष्ट्रात शेतमजूर म्हणून काम करतात, असे यशवंत पवार सांगतात.
वीजपाणी आहे, रोजगार नाही..
घर, पाणी मिळतंय, वीजही दीडदोन वर्षांपासून मिळू लागलीय. हाच काय तो आदिवासींना दिलासा. हाताला काम नाही, याची खंत असली तरी ती सोडवणार कोण, या प्रश्नाचं उत्तर मात्र त्यांना अद्याप मिळत नाही. आज सापुताऱ्यात हॉटेले सुरू करून बाहेरचे बक्कळ पैसा कमावत आहेत. आदिवासी मात्र त्यांच्याच गावापासून लांब राहत मजुरी करतोय. मराठीत एक म्हण आहे ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ आणि ‘सापुतारा’चा अर्थ आहे ‘सापांचं घर.’ म्हणीचा आणि सापुताऱ्याच्या अर्थाचा थेट संबंध आहे का, याचं उत्तर दुर्दैवाने हो असंच म्हणावं लागेल.
सापुतारा निवडणुकीच्या पातळीवरही थंडच
थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या सापुतारा हिल स्टेशनवर उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे गर्दी वाढली असली तरी लोकसभा निवडणुकीबाबत फारसा उत्साह जाणवला नाही. विशेष म्हणजे पक्षीय पातळीवरही अपवाद वगळता बॅनरबाजी किंवा झेंडे फारसे दिसले नाहीत. सापुतारा परिसरातील अनेक गावांमध्ये भाजपने आपली पकड घट्ट केल्याचे स्थानिकांच्या चर्चेतून जाणवले. मात्र, पर्यटकांनी राजकारणावर कोणाविषयी ‘ना खेद ना खंत,’ अशी तटस्थ भूमिका घेतल्याचे जाणवले.
बलसाडमध्ये चुरस
बलसाड लोकसभा मतदारसंघात सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत. या ठिकाणी काँग्रेस व भाजप या पक्षांत लढत होत आहे. एसटीसाठी हा मतदारसंघ राखीव असून, गेल्या दोन पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपने दबदबा राखला आहे. भाजपचे के. सी. पटेल सलग दोन वेळा निवडून आले. असे असूनही भाजपने के. सी. पटेल यांच्या जागी धवल पाटील यांना संधी दिली आहे. काँग्रेसतर्फे अनंत पटेल मैदानात असून, काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांच्या सभेमुळे त्यांना बळ मिळाले आहे. यामुळे चुरस वाढली आहे. सात मे रोजी येथे मतदान होणार आहे.