सध्या या तरुणीवर उपचार सुरू आहेत. मूत्रविसर्जनावर तिचे नियंत्रण नसून, तिला सतत डायपर वापरावे लागते व ते वारंवार बदलावे लागत, असे प्रमाणपत्र तिच्या डॉक्टरांनी दिले आहे. या अनुषंगाने डायपर घालून परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची आणि स्थितीनुसार एक किंवा दोनदा ते बदलण्याची विनंती तिने ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (एनटीए) आणि ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’कडे केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आल्याने तिने न्यायालयात धाव घेतली. तिच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. जी. आर. स्वामीनाथन यांनी तिला दिलासा दिला.
‘याचिकाकर्तीची विनंती चुकीची किंवा निराधार नसल्याने ती फेटाळली जाऊ शकत नाही. अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा, २०१६मधील तरतुदीनुसार या तरुणीची जैविक स्थिती पाहता, तिला परीक्षेदरम्यान विशेष सुविधा देणे आवश्यक आहे. सर्व अपंग व्यक्तींना केवळ कायद्यामध्ये परिभाषित केलेल्याच विशेष गरजा असतील असे नाही. प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या असू शकतात. याचिकाकर्तीला आवश्यक सुविधा नाकारल्यास, ती परीक्षा देऊ शकणार नाही व घटनेच्या कलम १४नुसार ते निषिद्ध आहे,’ असे न्या. स्वामीनाथन यांनी परवानगी देताना स्पष्ट केले.
‘तपासणीच्या नावाखाली
मर्यादा ओलांडली जाते’
‘दरवर्षी देशभरात ‘नीट’ परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेदरम्यान काही वेळा कटेकोर तपासणीच्या नावाखाली मर्यादा ओलांडली जाते. अशावेळी विशेषतः मुलींना विचित्र स्थितीला सामोरे जावे लागते. केरळमध्ये तर एका परीक्षार्थीला अंतर्वस्त्र काढण्यास सांगण्यात आले होते’, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली