तीन अपक्ष आमदारांनी मंगळवारी हरयाणा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर बुधवारी या नाट्यमय व वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या. भाजपच्या या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद भूषविलेले दुष्यंत चौताला यांनी बुधवारी ही भूमिका जाहीर केली. सैनी सरकारविरोधात विधानसभेत काँग्रेसने अविश्वास ठराव दाखल केला तर आमचे आमदार सरकारविरोधात मतदान करतील. आमचा पक्ष त्यासाठी व्हिपही प्रसारित करेल. हे सर्व मी अधिकृपणे बोलत आहे, अशी स्पष्टोक्ती चौताला यांनी केली.
विधानसभेतील सध्याचे संख्याबळ पाहता भाजपचे सरकार पडू शकते. लोकसभा निवडणुकीच्या या धामधुमीत काँग्रेसने भाजप सरकार पाडण्याचा व सत्ता स्थापन करण्याचा विचार केल्यास त्या सरकारला आम्ही बाहेरून पाठिंबा देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करू, असेही चौताला यांनी सांगितले. हे सरकार चालू द्यायचे की पाडायचे याचा विचार आता काँग्रेसने करावा, असेही ते म्हणाले.
भाजप सरकारला आमचा पाठिंबा होता त्यावेळी अशी अस्थिरता नव्हती. परंतु, आता तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर कमालीची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत सरकारचा राजीनामा द्यावा किंवा विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे. या प्रकरणी आम्ही राज्यपालांनादेखील पत्र लिहिणार असून सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणार आहोत, असे ते म्हणाले.
हरयाणाचे पूर्वीचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजप-जेपीपी सरकार बरखास्त झाले होते. नव्या सरकारमध्ये भाजपने ‘जेपीपी’चा पाठिंबा घेतलेला नाही. हरयाणात लोकसभेसाठी २५ मे रोजी मतदान होणार असून आणखी सहा महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे.
‘सरकारला धोका नाही’
आमच्या सरकारला कोणताही धोका नसून सरकार पूर्ण जोमाने काम करत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री सैनी यांनी बुधवारी सिरसा येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. भाजपचे उमेदवार अशोक तन्वर यांच्या प्रचारादरम्यान ते बोलत होते. काही जण आपल्या वैयक्तिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हे सगळे उद्योग करत आहेत. मात्र हरयाणाचे नागरिक काँग्रेसचे हे कारस्थान उधळून लावतील, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे, विधानसभेचे अध्यक्ष ग्यानचंद गुप्ता यांनीही ‘सरकार स्थिर आहे,’ असे सांगितले. हे सरकार अल्पमतात आहे असे कोण कसे म्हणू शकते? या सरकारने १३ मार्च रोजी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. या सरकारला काहीही धोका नसून ते पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत आहे, असे ते म्हणाले. सरकारने एकदा बहुमत सिद्ध केले की त्यानंतर नियमानुसार सहा महिन्यांत पुन्हा अविश्वास ठराव दाखल करता येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संख्याबळ काय सांगते?
९० जागांच्या हरयाणा विधानसभेत सध्या दोन जागा रिक्त आहेत. भाजपचे ४०, तर काँग्रेसचे ३० आमदार आहेत. चौताला यांच्या ‘जेजेपी’चे संख्याबळ १० आहे. याशिवाय, दोन पक्षांचा प्रत्येकी एक आमदार असून अपक्ष आमदारांची संख्या सहा आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही पक्षास ४५ आमदारांची गरज आहे.