प्रश्न : मग भाजपने विकासाचा अजेंडा ध्रुवीकरणाकडे का वळवला? तुम्ही समान नागरी कायदा, वारसा कर आणि काँग्रेसचा जाहीरनामा यावर बोलत आहात. एक देश एक निवडणुकीवरही बोलले जात आहे.
शहा : निवडणूक कधीही एकच मुद्द्यावर होत नाही. एक देश एक निवडणूक हा मुद्दा ध्रुवीकरणाचा होतो असे मला वाटत नाही. सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांनी तिजोरीवर भार पडतो, विकासकामे सातत्याने थांबतात. हे देशहिताचे नाही. समान नागरी कायदा आमच्या जाहीरनाम्याचा १९५०पासूनचा भाग आहे आणि दुसरे, हा भाजपचा मुद्दा नाही. यावर घटना सभेत चर्चा झाली आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याचा समावेश आहे. त्यानुसार राज्ये आणि संसदेला अधिकार आहे. विविध धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे हे धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याला विरोध करणे हा जातीयवाद आहे.
प्रश्न : पण तुम्ही सरकारी खरेदी, टेंडर यामध्ये मुस्लिमांना प्राधान्य देत असल्याबद्दल बोलत आहात. तुम्ही नुकतेच धार्मिक आधारावर कोटा समाप्त करणार असल्याचे बोलला आहात.
शहा : धार्मिक आधारावर आरक्षण देणे हे घटनेचे उल्लंघन आहे. घटनेने फक्त अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण दिले आहे. धार्मिक आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे जातीयवाद आणि अनुनय करण्याबद्दल दोषी आहेत. आम्ही फक्त घटनात्मक परिस्थितीचे स्पष्टीकरण आणि या चुकांची दुरुस्ती करण्याबद्दल बोलत आहोत.
प्रश्न : राम मंदिराची हवा लवकर ओसरली असे म्हटले जात आहे.
शहा : राम मंदिर हा आमच्या दृष्टीने कधीही राजकारणाचा मुद्दा नव्हता. आमचा धर्म आणि विश्वासाचे ते प्रतीक आहे. त्याला राजकीय चष्म्यातून पाहता येणार नाही. अयोध्येत राम मंदिर बांधून आणि कलम ३७० हटवून आम्ही काँग्रेसने केलेल्या हिमालयाएवढ्या चुका दुरुस्त केल्या आहेत आणि लोकांनी त्याचे स्वागत केले आहे.
प्रश्न : दक्षिण भारतातून तुम्ही प्रचंड लक्ष्य ठेवले आहे. दक्षिण भारतातून भाजप अधिक जागा जिंकेल असे तुम्ही म्हटले आहे.
शहा : कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तमिळनाडूतून आम्ही सर्वाधिक जागा जिंकू याचा पुनरुच्चार करतो. भाषा, विचारांच्या पुढे जाऊन लोकांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच दक्षिण भारतात पक्षाचा विस्तार झाला आहे.
प्रश्न : या आत्मविश्वासाचा आधार काय आहे? तुमच्याकडे आजही ‘हिंदी, हिंदू आणि हिंदुस्थान पार्टी’ म्हणून पाहिले जाते आणि दक्षिण भारतातील संवेदनशीलता व राजकारणातील गुंतागुंत तुम्ही समजून घेत आहात असे दिसत नाही.
शहा : भाजपला दक्षिण भारत समजला नाही, असे जे म्हणतात, त्यांना भाजप समजला नाही. आम्ही भारतासाठी जगतो आणि भारताविषयी बोलतो, तेव्हा त्यात दक्षिण भारताचा समावेश नसतो का? आम्ही भारतीय संस्कृतीबद्दल बोलतो, तेव्हा आम्ही दक्षिणेतील संस्कृती आणि परंपरेबद्दलही आदर व्यक्त करीत असतो. दक्षिण
प्रश्न : वायएसआर आणि बीजेडी या दोघांनी तुमच्या पक्षाला गेल्या पाच वर्षांत संसदेत पाठिंबा दिला; पण तुम्ही त्यांच्याविरोधात आक्रमकपणे प्रचार करीत आहात.
शहा : वायएसआर पक्ष आणि बिजू जनता दल हे कधीही आमचे मित्रपक्ष नव्हते. काही विधेयकांवर त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला, अन्य विधेयकांवर विरोधही केला. देशहिताच्या मुद्द्यावर पक्षांनी एकमेकांना पाठिंबा का देऊ नये? जनतेच्या मुद्द्यावरही पक्ष एकत्र येत नाही, अशी संसद हवी आहे का? देशहिताच्या मुद्द्यावर आम्ही काँग्रेसला अनेकदा पाठिंबा दिला आहे; पण म्हणून आम्ही काँग्रेसचे मित्र होतो का?
प्रश्न : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर तुमचे त्या राज्यातील लक्ष्य कितपत सत्यात उतरेल?
शहा : विधानसभेत आम्हाला धक्का बसला असे मला वाटत नाही. आम्ही सरकार बनवू असा विश्वास होता; पण काँग्रेस आणि मार्क्सवादी पक्ष शून्यावर जात असताना आणि आमच्या मतांचा हिस्सा फक्त पाच टक्के असताना आम्ही तीन जागांवरून ७७ जागांवर पोचलो आहोत, हे काही कमी साध्य नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत गेल्या वेळी आम्ही १८ जागा जिंकल्या होत्या. या वेळी आम्ही त्यात आणखी सुधारणा करू. माफ करा; पण आम्हाला पत्रकारांप्रमाणे सर्व्हेवर अवलंबून राहावे लागत नाही. आम्ही लोकांच्या प्रतिसादावर पाहतो आणि या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये ४२पैकी ३० जागा जिंकण्याचा मला विश्वास आहे आणि हे लक्षात ठेवा.
प्रश्न : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना हंगामी जामीन मिळाला आहे. हेमंत सोरेन यांनाही मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपने गेल्या वेळी दिल्ली आणि झारखंडमध्ये घवघवीत यश मिळवले होते.
शहा : एक मिनिट. तथ्य लक्षात घ्या. केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; त्यांनी जामीन मागितला नव्हता. सुनावणीदरम्यान त्यांनी युक्तिवाद बदलला आणि प्रचारासाठी जामीन मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नियमित जामीन दिलेला नाही. पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना एक जूनपर्यंत जामीन दिला आहे. दोन जूनला त्यांना तुरुंगात जावे लागणार आहे. अटकेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे ते ‘व्हिक्टिम कार्ड’ कसे खेळू शकतात आणि त्यातून लाभ कसा मिळणार?
प्रश्न : दोन दिवसांपूर्वी केजरीवाल यांनी तुमच्याबद्दल बोलताना, पंतप्रधान मोदी यांना वयाची ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने सप्टेंबर २०२५ रोजी तुम्ही पंतप्रधान होणार आहात, असे विधान केले.
शहा : लोकांची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न होता. मोदी हे फक्त तिसऱ्या कार्यकाळातच नाही, तर पुढेही नेतृत्व करतील, असे मी, पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि राजनाथसिंह यांनीही स्पष्ट केले आहे.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
प्रश्न : पण पक्षाने निवृत्तीचे वय ७५ असल्याचे ठरवले नाही का?
शहा : वेगळ्या परिस्थितीत ते लागू होते. पक्षाच्या घटनेत असे कुठेही नमूद नाही. या निवडणुकीत पक्षाने १० उमेदवार असे दिले आहेत, ज्यांनी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. म्हणूनच मोदीजी त्यांची मुदत पूर्ण करतील आणि पुढेही काम करत राहतील.
निवडणुकीच्या काळात पक्षांनी एकमेकांच्या जाहीरनामा व कार्यक्रमाबद्दल चर्चा केली पाहिजे. पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब आहे म्हणून आपण पाकव्याप्त काश्मीरबद्दल बोलता कामा नये, असे इंडि आघाडीच्या सदस्याने म्हटले नसते तर आम्हाला त्यावर चर्चा करण्याचे कारण नाही. भाजपचा अशा घातक विचारांना विरोध आहे आणि लोकांना ही भूमिका सांगणार आहोत.
अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
प्रश्न : शेतकरी कल्याणाचा एक मुद्दा आहे, ज्यावरून विरोधी पक्ष सातत्याने सरकारवर हल्ला करीत आहे.
शहा : गेल्या दहा वर्षांत शेतकरी मजबूत झाला आहे, हे विरोधकांना दिसत नाही. कृषी क्षेत्रात सहा पटीने वाढ झाली आहे. सन २०१३-१४ मध्ये यूपीए सरकार सत्तेवर असताना, कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पी तरतूद २२ हजार कोटी रुपयांची होती. सन २०२४-२५ मध्ये मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली ही तरतूद १.२७ लाख कोटी रुपये झाली आहे. कृषी कौटुंबिक उत्पन्न २०१२-१४ या काळात दरमहा सहा हजार रुपये होते, ते आता दरमहा १० हजार रुपयांवर गेले आहे. पंतप्रधान किसान निधीद्वारे १२.३ कोटी लाभार्थ्यांना तीन लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. पंतप्रधान फसल बिमा योजनेचा चार कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. पंतप्रधान किसान संपदा योजनेचा ३८ लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. श्रीअन्न (भरड धान्य) लागवड योजना ५७ लाख हेक्टरवर राबविली जात आहे.