मध्योबित्तो म्हणजे मध्यमवर्ग कुटुंब, तर ‘शिद्दो छोला’ म्हणजे अतिशय चविष्ट आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थ. यात मोड आलेले हरभरे उकडलेले असतात. त्यात बारीक चिरलेला कांदा, मिरची, काकडी आणि कैरी किंवा हिरवा गोडसर आंबा. सोबत चवीपुरते मीठ टाकतात. कुरकुरीतपणा यावा म्हणून मक्याचे पोहे, शेव मिसळतात. अवघ्या दहा रुपयांत पोटाला आधार देणारा हा खाद्यप्रकार बंगाली लोक चालता-चालता किंवा लोकल, बसमध्ये उभ्या-उभ्या खाताना दिसतात. बँकिंगचा कोर्स केलेला सुधाकर ‘श्येंदो छना’ अशा शब्दांत तो प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मध्यम वर्गाचे वर्णन करतो. हा ‘शिद्दो छोला’ सर्वच राजकीय पक्ष अतिशय चवीचवीने खातात, अशी तिरकस परंतु वास्तव मांडणारी त्याची प्रतिक्रिया. मध्यम वर्गाला राजकीय पक्षांकडून मोजले तर जात नाहीच, उलट त्यांच्याकडून विविध मार्गाने काढूनच घेतले जाते, असा त्याच्या बोलण्याचा मथितार्थ होता.
पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता महानगरात आणि शेजारी हावडा, कल्याणी, हुगळी, उलुबेरिया, श्रीरामपूर या भागात मोठ्या प्रमाणात कंपन्यांमध्ये कंत्राटी आणि काहीअंशी कायमस्वरूपी कामे करताना मध्यम वर्ग दिसतो. यातील अनेक जण हावडा, डमडम येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांना रोज लोकल, बसने कंपन्या, ऑफिस गाठावे लागते. निवडणूक आली, की तेसुद्धा त्यांना काय मिळणार, याचा विचार करीत असावेत. त्यामुळे लोकलच्या दारात उभ्याने बोलताना ‘राजकीय पक्ष आपल्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहेत’, अशी त्यांची भावना प्रकट होते. सुधाकर त्याची धाकटी बहीण शुभदासोबत रोज कल्याणीपर्यंत अप-डाउन करतो. बंगालमध्ये जेमतेम दहा-पंधरा टक्के असणारा मध्यम वर्ग निवडणूक राजकारणात नेहमी गृहीत धरला जातो, असे सुधाकरसोबतचा जोयेशसुद्धा सांगतो. भारतात याच मध्यमवर्गाचा आकडा सुमारे ३१ टक्के म्हणजे ४३.२ कोटींच्या घरात असावा.
कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षाला असणारा कौशिकसुद्धा सर्वसाधारण घरातलाच. वडील आणि काका यांचे असे एकत्र कुटुंब बॅरकपूरजवळ राहते. घरात दोन जण कमावणारे असेल तर २५ ते ३० हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते. तितके उत्पन्न असेल तर तुम्ही किमान मूलभूत गरजा भागवू शकतात; पण कोलकात्यात रहाण्यासाठी इतके उत्पन्न पुरसे नाही, असे तो आवर्जून नमूद करतो.
रोजगारसंधीचे काय?
पंतप्रधान मोदींच्या काळात देशात विकास होतोय. कोलकात्यात मेट्रो धावू लागलीय. त्याचे मध्यम वर्गाला अप्रूप आहेच. मात्र, इतकं करणं पुरेसं नाही. गेल्या अनेक वर्षांत राज्यातील उद्योग एकापाठोपाठ एक बंद पडत आहेत. उच्चशिक्षण घेणारा वर्ग नोकऱ्यांसाठी मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बेंगळुरूकडे धाव घेतोय. गेल्या दहा वर्षांत मोदींच्या किंवा ममतादीदींच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत, अशी खंत काचरापाडा येथील बीरेंद्र पांडे मांडतात.
वेगळे काहीच नाही…
केवळ प्राप्तिकरच नव्हे, तर विविध करांमधून राज्यासह देशविकासाला हातभार लावणाऱ्या या मध्यम वर्गासाठी पश्चिम बंगालमध्ये काहीच नाही. ममतादीदींनी ‘लखिर भंडार’ नावाची योजना सुरू केली आहे. यात २५ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा पाचशे रुपये दिले जातात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांना मिळणारी रक्कम दुप्पट आहे. याचा लाभ काहीअंशी मध्यमवर्गालाही होत आहे. मात्र, यापेक्षा वेगळे काहीच नाही, अशी निराशा व्यक्त करतात. ‘मग मत भाजपला की ममतादीदींना?’ या प्रश्नाचे थेट उत्तर मध्यम वर्ग टाळताना दिसतो.