४०० जागांचा नारा, किती तोटा? किती फायदा?
सरकारकडे असलेली शक्ती, सामर्थ जितकं अधिक, तितकीच ती भ्रष्ट होण्याची शक्यता अधिक असते, अशा आशयाचा विचार लेखक जॉन एमरिच एडवर्ड डॅलबर्न-ऍक्टन यांनी मांडला होता. सरकारकडे प्रचंड बहुमत असल्यास ते त्याचा वापर करतील, याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळेच भाजपच्या ४०० पारच्या घोषणेचा काही प्रमाणात नकारात्मक परिणाम दिसला.
अब की बार ४०० पारच्या घोषणेचा मोदी सरकार समर्थक आणि मोदी सरकार विरोधक या दोन्ही घटकांवर थेट परिणाम झाला. मोदी सरकार सत्तेत येणारच आहे, मग आपण मतदान करण्याची काय गरज असा विचार मोदी सरकार समर्थकांनी केला. तर दुसरीकडे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणारच आहे, तर मग आपण मतदान करुन काय होणार, आपल्या मतानं असा काय फरक पडणार, असा विचार मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या मतदारांनी केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भाजप नेत्यांचे वेगवेगळे दावे
भाजपला ४०० जागा कशाला हव्यात, याबद्दल भाजपच्या नेत्यांनी वेगवेगळे दावे केले. दिल्लीत प्रचार करत असताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनी भाजपला ४०० जागा मिळाल्यास मथुरेत कृष्ण जन्मस्थळी भव्य मंदिराची उभारणी होईल. काशीत ज्ञानव्यापी मशिदीच्या जागी बाबा विश्वनाथांचं मंदिर साकारण्यात येईल, असं सांगितलं. बिहारच्या बेगुरसरायमध्ये प्रचार करत असताना ११ मे रोजी प्रचार करत असताना याच बिस्वा यांनी संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एनडीएला ४०० पेक्षा अधिक जागा हव्या असल्याचं सांगितलं.
ओडिशाच्या मलकानगिरीमध्ये हिमंता यांनी वेगळाच दावा केला. काँग्रेस अयोध्येत बाबरी मशिदीची पुन्हा उभारणी करु शकते. त्यामुळे ४०० पेक्षा अधिक जागांसह मोदींना पुन्हा पंतप्रधान करा, असं आवाहन त्यांनी केलं. हिमंता यांच्यासारखंच विधान पंतप्रधान मोदींनीही केलं होतं. ते सत्तेत आल्यास राम मंदिरावर बुलडोझर चालवतील, असं मोदी म्हणाले होते. त्यावर आम्ही सत्तेत आलो तर राम मंदिराचं काम पूर्ण करु, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी प्रत्युत्तर दिलं.
मंदिरांसाठी ४०० जागा हव्यात?
एनडीएकडे ४०० जागा नसतानाही राम जन्मभूमीवर भव्य मंदिर उभारलं जाऊ शकतं, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरची निर्मिती होऊ शकते, तर मग अन्य मंदिरांसाठी ४०० जागा कशाला हव्यात, असा प्रश्न आहे. ७ मे रोजी पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू करण्यापासून काँग्रेसला रोखण्यासाठी लोकसभेत ४०० जागा हव्या असल्याचं सांगितलं. एनडीएला ४०० जागा अधिक जागा मिळाल्यास काँग्रेसला अयोध्येतील राम मंदिरावर ‘बाबरी कुलूप’ लावण्यापासून रोखता येईल, असंही मोदी म्हणाले होते.
४०० पार अन् संविधानातील बदल
भाजपचे खासदार आणि अयोध्येचे उमेदवार लल्लू सिंह यांनी एका प्रचारसभेत बोलताना नवीन घटना तयार करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत गरजेचं असल्याचं म्हटलं. नागौरचे भाजप उमेदवार ज्योती मिर्धा यांनीही अशाच आशयाचं विधान केलं होतं. कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनीही संविधानात बदल करण्यासाठी भाजपला दोन-तृतीयांश जागा हव्या असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र या विधानाशी पक्ष सहमत नसल्याचं भाजपकडून सांगण्यात आलं. पंतप्रधान मोदींनीही अनेक प्रचारसभांमध्ये हीच बाब वारंवार सांगितली.
सत्ताधारी म्हणतात ४०० पार, विरोधक म्हणतात, संविधान बचाव
भाजपच्या ४०० पार घोषणेचा विरोधकांनी खुबीनं वापर केला. त्यामुळे भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. विरोधकांनी ४०० पारची घोषणा संविधान आणि आरक्षणाशी जोडलं. इंडिया आघाडीनं ४०० या आकड्याबद्दल एक भीती दलित आणि मागास समाजात निर्माण केली. याचा परिणाम दिसला. उत्तर प्रदेशच्या अनेक मतदारसंघांमध्ये दलित समाजानं समाजवादी पक्षाला मतदान केलं. महाराष्ट्रात दलित समाज, अल्पसंख्यांक समाज महाविकास आघाडीकडे वळला.
४०० जागा मिळाल्यास सरकार काय करु शकतं?
सरकारकडे कितीही प्रचंड बहुमत असलं तरी ते जनभावनेच्या विरोधात जाऊन कोणताही कायदा करु शकत नाही. राजीव गांधींच्या सरकारकडे प्रचंड बहुमत होतं. ४०० पार जागा मिळवण्याचा विक्रम त्यांच्याच नावे आहे. १९८४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ४१४ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र इतक्या जागा असूनही त्यांना माध्यमांचं स्वातंत्र्य हिसकावून घेण्याचं विधेयक मागे घ्यावं लागलं.
मोदी सरकारला ४०० पेक्षा अधिक जागा मिळाल्यास काही कायद्यांवर नक्कीच काम होईल. समान नागरी कायदा आणला जाईल, असं राजकीय विश्लेषक सौरभ दुबे यांनी सांगितलं. वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त कायद्याची धार बोथट केली जाऊ शकते. या कायद्यामुळे वादग्रस्त जमिनीला कायद्याचं संरक्षण मिळतं. त्यात बदल केले जाऊ शकतात, असं दुबे म्हणाले.