हायलाइट्स:
- स्थायी समितीच्या ‘प्रत्यक्ष’ बैठकीला अनुमती का नाही?
- मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा.
- उपस्थितीबाबत पाच दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश.
मुंबई: ‘आता परिस्थिती बऱ्यापैकी सामान्य होत असून, नजीकच्या काळात करोना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेचीही चिन्हे दिसत नाहीत. मग मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत होऊ देण्यास परवानगी का दिली जात नाही?’, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केली. तसेच या प्रश्नावर पाच दिवसांत (१० ऑक्टोबर) आणि पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीच्या आधी योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळी मंगळवारी दुपारी २ वाजता होणाऱ्या बैठकीला सदस्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येईल, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते. मात्र, ‘न्यायालयाच्या आदेशानंतरही भाजप सदस्यांना बैठकीतून बाहेर काढण्यात आले’, असा आरोप भाजपने केला असून याप्रश्नी न्यायालयात पुन्हा दाद मागणार असल्याचे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे. ( Mumbai HC On Covid Third Wave )
वाचा: ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी आणखी चार जणांना अटक; धक्कादायक माहिती समोर
स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीला सदस्यांनी आभासी पद्धतीने (व्हर्च्युअल) उपस्थित राहावे, अशी नोटीस मुंबई महापालिका सचिवांनी १ ऑक्टोबर रोजी काढल्याने त्याला भाजपचे नगरसेवक व समितीचे सदस्य विनोद मिश्रा आणि मकरंद नार्वेकर यांनी अॅड. अमोघ सिंग व अॅड. जीत गांधी यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे आव्हान दिले. मंगळवारी याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या बैठकीत आम्हाला आमचे म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्याची संधीच मिळत नाही. यापूर्वी अनेकदा तांत्रिक अडचणी आल्याने आम्हाला आमचे विचार मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. त्यामुळे आम्हाला बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची संधी मिळायला हवी’, असे म्हणणे याचिकादारांतर्फे मांडण्यात आले. तर ‘आभासी पद्धतीने झालेल्या बैठकांमध्ये सदस्यांना प्रभावीपणे म्हणणे मांडता आले नाही, या याचिकादारांच्या आरोपात तथ्य नाही. एप्रिल २०२१ पासून आभासी पद्धतीने बैठका होत आहेत’, असे म्हणणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मांडले. त्याचवेळी स्थायी समिती अध्यक्ष व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना प्रत्यक्ष तर इतर सदस्यांना आभासी पद्धतीने उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्याची प्रशासनाची तयारी आहे, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे स्पष्ट केले. मात्र, त्याविषयी खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
वाचा: पुणे विमानतळ ‘या’ तारखेपासून १५ दिवस राहणार बंद; ‘हे’ आहे कारण
‘आता शाळा, कॉलेजे सुरू झाली आहेत. राज्यभरातील न्यायालये नियमित सुरू आहेत. मंडया, बाजारपेठा, मॉल सुरू झाले असून रस्त्यांवर रहदारीही बऱ्यापैकी आहे. नजीकच्या काळात करोनाची तिसरी लाट येण्याचीही चिन्हे नाहीत. कंपन्या व कार्यालये तर अशा पद्धतीने सुरू आहेत की, जणू काही करोनाचे संकट म्हणजे भूतकाळ आहे. मग अशा परिस्थितीत स्थायी समितीच्या बैठकीला केवळ काहींनाच प्रत्यक्ष उपस्थित राहू देण्यामागचा निर्णय तर्कसंगत वाटत नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. अखेरीस ‘समितीच्या सदस्यांना मंगळवारच्या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित रहायची इच्छा असल्यास पालिकेने त्याची परवानगी द्यावी. याचिकादारांनाही आम्ही परवानगी देत आहोत’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच यापुढच्या बैठका सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत का होऊ शकत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करत त्याविषयी पाच दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
वाचा: आर्यन खान, अरबाज मर्चंटला ओळखत नाही!; मूनमूनने केला ‘हा’ दावा