Mata Ground Report: आतबट्ट्याची शेती, पिचलेला शेतकरी; बिहार सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे शेतकरी बनले मजूर

पाटणा : जमिनीचे लहान लहान तुकडे, सिंचनाची दुरवस्था, शेतकऱ्यावर आलेली मजुरीची वेळ, शेतीमाल उद्ध्वस्त करणारे कायदे अशा सर्वांमुळे बिहारचा शेतकरी पिचलेला आहे. उपलब्ध जमिनीतून कसेबसे कुटुंबाचे पोट भरण्याइतकेच पीक निघते. मग मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन गरजा, लग्नकार्ये यासाठी पैसा कुठून आणणार ही चिंता असते. म्हणूनच मग ते बाहेरच्या राज्याची वाट धरतात. शेतीची दुरवस्था असली, तरी महाराष्ट्राप्रमाणे इथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाहीत.

तांदूळ आणि गहू ही इथली प्रमुख पिके. बिहारमध्ये तीन हंगामात पिके घेतली जातात. खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी शेती. राज्यातील ३८ पैकी १० जिल्ह्यांमध्ये दर वर्षी पूर येतो. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये एकच पीक घेता येते. धान, गहू, मका ही परंपरागत शेती लाभदायक नाही. कारण, सरकारने सिंचनाची व्यवस्थाच केलेली नाही. सर्व शेती पावसावर अवलंबून. दुसरी गोष्ट, इथल्या शेतकऱ्यांकडे तुकड्या-तुकड्यांच्या स्वरूपात असलेल्या जमिनी. उत्तर प्रदेशप्रमाणे त्यांची ‘चकबंदी’ (एकत्रीकरण) झालेली नाही. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याकडे असलेली एकूण जमीन ही वेगवेगळ्या भागात विखुरलेली आहे. गावांमध्ये एखाद-दुसऱ्या शेतकऱ्याकडेच मोठी जमीन असते. बाकीच्यांकडे लहान तुकडे, तर अनेक भूमिहीनच असतात. ते मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये दिवसाला ३०० ते ४०० रुपयांवर मजूर म्हणून काम करतात. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला शेतीतून काहीच फायदा मिळत नाही. किंबहुना शंभर टक्के शेतीवर अवलंबून राहणे त्याला परवडणारे नसते. त्यामुळे इथला बहुसंख्य शेतकरी आता मजूर बनला आहे.

शेतीमालाचीही दुरवस्था

सन २००६मध्ये नितीश सरकारने बिहारमधून एपीएमसी कायदा रद्द केल्याने बाजारपेठेवर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे अडत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. शेतकऱ्यांना नाइलाजाने आपला माल मातीमोलाने व्यापाऱ्यांना द्यावा लागतो. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा बाजारपेठा हाती घ्यावात, अशी शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचे वैशालीतील शेतकरी लालदेव राय सांगतात.
मटा ग्राउंड रिपोर्ट: पहिल्या राष्ट्रपतींचं गावच विकासाच्या प्रतीक्षेत, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचं सीवान उपेक्षित
साखर कारखाने बंद

ऊस हे नगदी पीक. उत्तर बिहारच्या चंपारण भागात सर्वाधिक उसाची शेती होते. साखर कारखाने सुरू होते, तेव्हा इथे भरभराट होती. मात्र, गेल्या दीड-दोन दशकांत कारखान्यांचा भोंगा वाजलेलाच नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातून साखरेची गोडी निघून गेली आहे. उत्तर बिहारमधील १६ साखर कारखान्यांपैकी नऊहून अधिक बंद झाले आहेत. काही रडतखडत सुरू आहेत. चंपारणला लागून असलेल्या गोपालगंज, सिवान, सारण या जिल्ह्यांमध्ये कारखाने नाहीत. ‘उत्तर बिहारचा हा भाग उत्तर प्रदेशच्या सीमेलगत आहे. उत्तर प्रदेश २० किलोमीटवर आहे. तिथे साखर कारखाने आहेत; पण ते उसाला कमी भाव देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. म्हणून शेतकऱ्यांनी ऊसाची शेतीच बंद करून टाकली,’ असे सिवानमधील शेतकरी विजयकुमार सांगतात.

लीचीकडे दुर्लक्ष

लीची हे बिहारचे प्रमुख उत्पादन. मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात लीचीचे सर्वाधिक उत्पादन होते. इथल्या ‘शाही लीची’ला ‘जीआय टॅग’ही मिळाला. पण देशाच्या विविध भागांत माल पाठवण्यासाठी वाहतुकीची चांगली व्यवस्था नाही. बुधवारी (२२ मे) मुजफ्फरपूरमध्ये यावरून शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी मोठा गोंधळ घातला. शेतकरी लीचीने भरलेली वाहने घेऊन स्टेशनवर दाखल झा, परंतु पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे गोंधळ उडाला. वाहतूक पोलिसांनी या गाड्यांना दंड केल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली, असे इथले व्यापारी नवीन यांनी सांगितले.

Source link

apmc lawBihar farmersbihar govtbihar politicsfarmers stuggle
Comments (0)
Add Comment