बंगळुरु: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या वर्षी म्हैसूर दौऱ्यावर होते. त्यावेळी मोदींचा मुक्काम असलेल्या हॉटेलचं बिल अद्याप भरण्यात आलेलं नाही. त्यावरुन आता हॉटेलनं कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये मोदी म्हैसूर दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांनी मुक्काम केलेल्या हॉटेलचं ८०.६ लाख रुपयांचं बिल अद्याप भरलं गेलेलं नाही.
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालय यांच्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या प्रोजेक्ट टायगरला ५० वर्षे झाल्याच्या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना म्हैसूरला आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मोदींचा मुक्काम रेडिसन ब्ल्यू प्लाझामध्ये होता. याच हॉटेलचं बिल अद्याप भरण्यात आलं नसल्याचं वृत्त ‘द हिंदू’नं दिलं आहे.
राज्य वन विभागाला ९ ते ११ एप्रिल दरम्यान कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठीचं बजेट ३ कोटी रुपये होतं. वन विभागाला १०० टक्के केंद्रीय सहाय्य देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आणि एनटीसीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनेवरुन अतिशय अल्पकाळात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. त्यासाठी ६.३३ कोटी रुपयांचा खर्च आला.
केंद्राकडून ३ कोटी रुपये देण्यात आले. राज्य वन विभाग आणि पर्यावरण आणि वन मंत्रालयात झालेल्या आर्थिक देवाणघेवाणीनंतरही अद्याप ३.३३ कोटी रुपये जारी करण्यात आलेले नाहीत. एमओईटीफ आणि एनटीसीए यांच्यामध्ये झालेल्या पत्रांवरुन एक गोष्ट स्पष्ट होते की आयोजनाचा अपेक्षित खर्च ३ कोटी रुपये धरण्यात आला होता. पण एनटीसीए अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश आणि पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार, काही अतिरिक्त गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे ज्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला कार्यक्रम आऊटसोर्स करण्यात आला होता, त्यांनी बदल करुन कोटेशन सादर केलं. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या दरम्यान सगळ्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आली.
कर्नाटकचे प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी उपमहानिरीक्षक, एनटीसीए, नवी दिल्ली यांना पत्र लिहून शिल्लक असलेल्या रकमेची आठवण करुन दिली. त्याना एनटीसीएनं १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तर दिलं. म्हैसूरच्या रॅडिसन ब्ल्यू प्लाझामधील पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या टिमच्या मुक्कामाशी संबंधित खर्च राज्य सरकारनं करायला हवा, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.
यानंतर २२ मार्च २०२४ रोजी आणखी एक पत्र विद्यमान पीसीसीएफ सुभाष मालखेडे यांच्याकडून लिहिण्यात आलं. त्यात एनटीसीएला न भरण्यात आलेल्या रकमेची आठवण करुन देण्यात आली. त्यात रॅडिसन ब्ल्यू प्लाझामधील मोदींच्या मुक्कामासाठी खर्च झालेल्या ८०.६ लाख रुपयांच्या बिलाचाही समावेश होता. पण अद्याप तरी पत्राला उत्तर आलेलं नाही.
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालय यांच्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या प्रोजेक्ट टायगरला ५० वर्षे झाल्याच्या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना म्हैसूरला आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मोदींचा मुक्काम रेडिसन ब्ल्यू प्लाझामध्ये होता. याच हॉटेलचं बिल अद्याप भरण्यात आलं नसल्याचं वृत्त ‘द हिंदू’नं दिलं आहे.
राज्य वन विभागाला ९ ते ११ एप्रिल दरम्यान कार्यक्रमाचं आयोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठीचं बजेट ३ कोटी रुपये होतं. वन विभागाला १०० टक्के केंद्रीय सहाय्य देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आणि एनटीसीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनेवरुन अतिशय अल्पकाळात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. त्यासाठी ६.३३ कोटी रुपयांचा खर्च आला.
केंद्राकडून ३ कोटी रुपये देण्यात आले. राज्य वन विभाग आणि पर्यावरण आणि वन मंत्रालयात झालेल्या आर्थिक देवाणघेवाणीनंतरही अद्याप ३.३३ कोटी रुपये जारी करण्यात आलेले नाहीत. एमओईटीफ आणि एनटीसीए यांच्यामध्ये झालेल्या पत्रांवरुन एक गोष्ट स्पष्ट होते की आयोजनाचा अपेक्षित खर्च ३ कोटी रुपये धरण्यात आला होता. पण एनटीसीए अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश आणि पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार, काही अतिरिक्त गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे ज्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला कार्यक्रम आऊटसोर्स करण्यात आला होता, त्यांनी बदल करुन कोटेशन सादर केलं. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या दरम्यान सगळ्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आली.
कर्नाटकचे प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी उपमहानिरीक्षक, एनटीसीए, नवी दिल्ली यांना पत्र लिहून शिल्लक असलेल्या रकमेची आठवण करुन दिली. त्याना एनटीसीएनं १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तर दिलं. म्हैसूरच्या रॅडिसन ब्ल्यू प्लाझामधील पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या टिमच्या मुक्कामाशी संबंधित खर्च राज्य सरकारनं करायला हवा, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.
यानंतर २२ मार्च २०२४ रोजी आणखी एक पत्र विद्यमान पीसीसीएफ सुभाष मालखेडे यांच्याकडून लिहिण्यात आलं. त्यात एनटीसीएला न भरण्यात आलेल्या रकमेची आठवण करुन देण्यात आली. त्यात रॅडिसन ब्ल्यू प्लाझामधील मोदींच्या मुक्कामासाठी खर्च झालेल्या ८०.६ लाख रुपयांच्या बिलाचाही समावेश होता. पण अद्याप तरी पत्राला उत्तर आलेलं नाही.
सगळ्या घडामोडी सुरु असताना रेडिसन ब्ल्यू प्लाझाच्या महाव्यवस्थापकांनी २१ मे २०२४ रोजी उपवनसंरक्षक बसवराजू यांना पत्र लिहिलं. आमच्या हॉटेलच्या सेवा वापरुन १२ महिने उलटून गेल्यानंतरही बिल भरण्यात आलेलं नाही, याची आठवण त्यांनी करुन दिली. अनेकदा आठवण करुन देऊनही बिलाची रक्कम न भरल्यानं आता १८ टक्के प्रतिवर्ष व्याज दरानं पैसे भरा. व्याज म्हणून १२.०९ लाख रुपये अधिकचे भरा, असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. १ जून २०२४ पर्यंत बिल न भरल्यास हॉटेल व्यवस्थापन कायदेशीर कारवाई, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.