काय आहेत निवडणूक आयोगाचे नियम?
निवडणूक आयोग निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता जारी करतो. ज्याचे पालन सर्व राजकीय पक्ष, नेते आणि उमेदवारांनी करावे. त्याच नियमातील एक नियम सांगतो की सर्व पक्ष आणि उमेदवारांनी प्रामाणिकपणे अशा सर्व गोष्टी करू नयेत ज्या कायद्यानुसार भ्रष्ट व्यवहार किंवा गुन्हे मानले जातात. जसे की मतदारांना लाच देणे, त्यांना धमकावणे, मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या आत प्रचार करणे, मतदान संपण्यापूर्वी ४८ तासांच्या कालावधीत सार्वजनिक सभा घेणे आणि मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत नेणे. या नियमानुसार, पंतप्रधान मोदी कोणत्याही निवडणूक प्रचारात भाग घेत नाहीत किंवा आदर्श आचारसंहितेत नमूद केलेले काहीही बोलत नाहीत.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम १२६ नुसार निवडणुकीच्या संदर्भात कोणतीही जाहीर सभा घेणे, मिरवणूक काढणे आणि त्यात सहभागी होण्यास मनाई आहे. यासोबतच सिनेमा, दूरचित्रवाणी किंवा अन्य उपकरणांच्या साहाय्याने निवडणुकीशी संबंधित साहित्य लोकांना दाखवता येणार नाही. यासोबतच मतदानापूर्वी ४८ तासांच्या कालावधीत जनतेला आकर्षित करण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यास आणि मतदानाच्या ठिकाणी निवडणूक साहित्याचे वाटप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तेव्हापासून निवडणूक प्रचाराची पद्धत खूप बदलली आहे.
आता अनेक टप्प्यांत निवडणुका होत असून ज्या भागात मतदान होणार आहे. तेथील निवडणूक प्रचार काही तास आधी संपतो, मात्र इतर ठिकाणी निवडणूक प्रचार सुरूच असतो. इथे मतदानाच्या वेळीही रॅलीचे प्रक्षेपण केले जाते. अशा परिस्थितीत पीएम मोदी कन्याकुमारीमध्ये ध्यान करत आहेत. जिथे पहिल्या टप्प्यातच मतदान पूर्ण झाले. अशा परिस्थितीत आता पीएम मोदी ध्यान करताना लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१च्या कलम १२६ आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन करत नाहीत.
मोदी वाराणसीतून लोकसभा निवडणूक लढवत असून १ जून रोजी मतदान होणार आहे. पंतप्रधानांनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल येथे ध्यान केल्यामुळे शांत राहणे अपेक्षित आहे. निवडणुकीपूर्वी ४८ तासांच्या शांतता कालावधीत प्रचार करणार नाही. हे तांत्रिक कारणास्तव कलम १२६ आणि आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करेल.
पंतप्रधान कार्यालयाने २९ मे रोजी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाला मोदींच्या विवेकानंद रॉक मेमोरियलमध्ये ३१ मे आणि १ जून रोजी ध्यान करण्याच्या योजनेची माहिती दिली होती. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याच्या आधी वाराणसीमध्ये मतदान होणार होते, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी केदारनाथमध्ये असेच ध्यान केले होते. त्यानंतर जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून हा खोटा प्रचार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने पंतप्रधानांच्या ध्यान योजनेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. आदर्श आचारसंहिता अजूनही लागू आहे आणि त्याचे पालन केले जावे, असे त्या वेळी त्यांनी पीएमओला ‘स्मरण’ करून दिले होते.