Water Crisis : पाणीसंकट अधिक गडद! दिल्ली सरकारची कोर्टात धाव, अतिरिक्त पाण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी

‌वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : हिमाचलमधून मिळणारे अतिरिक्त पाणी कडाक्याच्या उन्हात जलसंकटाला तोंड देणाऱ्या दिल्लीला देण्याबाबत हरयाणा सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करीत आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जलमंत्री आतिशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकार, भाजपशासित हरयाणा आणि काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशला पक्षकार करण्यात आले आहे. पाणी हे मूलभूत मानवी हक्कांपैकी एक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.‘अत्यंत उष्णता आणि सततच्या पाणीटंचाईमुळे सध्याचे पाणीसंकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच हे दिल्लीतील ‘एनसीटी’तील नागरिकांच्या प्रतिष्ठित आणि दर्जेदार जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे,’ असे त्यात म्हटले आहे.

Nagpur News : धक्कादायक! गरिबांच्या धान्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डल्ला, गरजू लाभार्थी धान्यांपासून वंचित
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रतिवादी क्रमांक-२द्वारे (हिमाचल प्रदेश) दिल्लीच्या प्रदेशाला उपलब्ध करून दिलेले संपूर्ण अतिरिक्त पाणी वजिराबाद बॅरेजमधून तत्काळ आणि सतत सोडण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही शुक्रवारी भाजपला हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या संबंधित सरकारांना दिल्लीला महिनाभर पाणी देण्यास सांगण्याची विनंती केली.

‘अतिरिक्त पाण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न करावेत’


नवी दिल्ली :
जलमंत्री आतिशी यांनी दिल्लीतील ‘तीव्र जलसंकट’ला सामोरे जाण्यासाठी उत्तर प्रदेश किंवा हरयाणामधून अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांना लिहिलेल्या पत्रात आतिशी यांनी, हरयाणा यमुनेमध्ये आवश्यक प्रमाणात पाणी सोडत नसल्याने वजिराबाद बॅरेजच्या पाण्याच्या पातळीत गेल्या काही दिवसांत मोठी घट झाली आहे, असे म्हटले आहे.

‘राष्ट्रीय राजधानीत पाण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्यात दिल्लीतील तापमान जवळपास ५० अंश सेल्सिअसवर पोहोचले आहे. अत्यंत उकाड्यामुळे पाण्याची मागणी आणखी वाढली आहे. यामुळे दिल्लीतील पिण्याच्या पाणीपुरवठा साखळीवर अतिरिक्त भार पडत आहे. या टंचाईचा दिल्लीतील जलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या जल उत्पादन क्षमतेवर गंभीर परिणाम होत आहे’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

Source link

delhi governmentdelhi water crisisharyana newshuman rightssupreme court orderwater scarcity in delhiwater shortage in delhiआम आदमी पक्ष-काँग्रेसजलशुद्धीकरण प्रकल्पमूलभूत मानवी हक्क
Comments (0)
Add Comment