दिल्लीतल्या बैठकीस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, खासदार संजय सिंह उपस्थित होते. कथित दारू धोरण प्रकरणी केजरीवालांच्या अंतरिम जामिनाचा म्हणजेच तुरुंगाबाहेर असण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. केजरीवालांच्या जामिनाचा कालावधी न वाढवल्याने इंडियाच्या वेगवान हालचालींचा वेग मंदावू शकतो, या शक्यतेतून आजचा दिवस बैठकीसाठी निवडण्यात आला.
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल व प्रियांका गांधी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना, माकप नेते सीताराम येच्युरी, ज्येष्ठ नेते फारुख अब्दुल्ला व शरद पवार, द्रमुकचे टी. आर. बालू, शिवसेनेचे अनिल देसाई, सपाचे अखिलेश यादव, राजदचे तेजस्वी यादव, भाकप नेते डी राजा आदी उपस्थित होते. डायमंड हार्बर व कोलकत्यासह पश्चिम बंगालमधील १० जागांवरील निवडणुकीमुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, जम्मू-काश्मीरच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती अनुपस्थित होत्या. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए देखील जादूच्या आकड्यापासून दूर राहिला तर केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी नवीन मित्रपक्षांची आवश्यकता असेल. त्या परिस्थितीत इंडियाला पाठिंबा देऊ शकतील, अशा कुंपणावरील पक्षांची आणि नेत्यांची ओळख चिन्हांकित करण्याची रणनीतीही या बैठकीमागे होती.
बेंगळुरू येथे झालेल्या दुसऱ्या बैठकीनंतर चित्र पूर्णपणे बदलले. नितीशकुमार यांनी कोलांटउडी मारुन भाजप बरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. इंडियाच्या दुसऱ्या बैठकीनंतर काँग्रेस या आघाडीत ड्रायव्हिंग सीटवर आली. आता निवडणुका संपणार असताना, प्रचाराचा शेवटचा टप्पा संपण्यापूर्वीच घटक पक्षांच्या नेत्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित करून खर्गे यांनी आघाडीच्या ड्रायव्हिंग सीटवर काँग्रेसच राहणार असल्याचाही संदेश दिला आहे.
लोकसभेच्या निकालांच्या केवळ ३ दिवस आधी बैठक बोलावण्यामागे निवडणूक प्रचारा दरम्यानचा तणाव दूर करणे आणि निकालापूर्वी विविध राज्यांमध्ये विखुरलेल्या जमातींना एकत्र आणण्याची रणनीती होती. याआधी लोकसभा जागावटपाबाबतचा निर्णय घेण्यात मंद चाल असलेला पक्ष, अशी काँग्रेसची प्रतिमा तयार झाली. निवडणुका आटोपल्यानंतर काँग्रेसने बैठक बोलावणे म्हणजे विलक्षण गजगतीने चालणारा पक्ष, ही आपली प्रतिमा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले जात आहे.
शहांची फोनाफोनी कशासाठी?
निवडणुकीच्या निकालांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा शनिवारी सकाळपासूनच देशभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवर बोलत आहेत, असा गौप्यस्फोट करताना, हा प्रकार संशयास्पद आहे असा आरोप काँग्रेसने केला. जिल्हाधिकारी हेही त्या त्या मतदारसंघांचे निवडणूक अधिकारी असतात व ४ जून रोजी मतमोजणी होईपर्यंत ईव्हीएमचे रखवालदारही तेच असतात. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा आरोप गंभीर आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की शहा यांनी आतापर्यंत १५० अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून जिल्हाधिकाऱ्यांना उघडपणे धमकावण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत लज्जास्पद आणि निषेधार्ह आहे. लोकशाही धमक्यांवर नव्हे तर जनादेशावर चालते. ४ जून रोजीच्या आदेशानुसार नरेंद्र मोदी, शहा आणि भाजप सत्तेतून बाहेर पडतील आणि इंडिया आघाडी बहुमताने विजयी होईल. सरकारी अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवण्यात येत असली तरी त्यांनी कोणत्याही दबावाखाली न येता राज्यघटनेचे रक्षण करावे असेही आवाहन काँग्रेसने केले आहे.