‘वॉच अॅन्ड वॉर्ड’मधील शेकडो पदे गेल्या दशकभरात भरण्यात आलेली नाहीत. या यंत्रणेचे लोकसभा आणि राज्यसभा सुरक्षा आणि तांत्रिक असे तीन विभाग असतात. संसद भवन परिसर, विस्तारित कक्ष-अॅनेक्स व ग्रंथालय हा संपूर्ण परिसरातील मुख्यतः आतील भागांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. तिन्हींचे मिळून एक संयुक्त सचिव असतात. त्यांच्या नंतरची सर्वोच्च जबाबदारी असलेल्या संचालकांची दोन व संयुक्त सचिवांची नऊ पदे रिक्त आहेत. एकूण ६५४ मंजूर पदांपैकी सध्या तब्बल १९४ पदे रिक्त आहेत. लोकसभेतील ६५, राज्यसभेतील ३९ आणि तांत्रिक विभागातील ९० पदे रिक्त आहेत. त्यांना मार्शल म्हटले जाते. रिक्त पदांवर नियुक्त्या तर दूरच, आता ही सगळी सुरक्षा यंत्रणाच बदलल्याने आपली नोकरी राहणार की नाही, ही धास्ती ‘वॉच अँड वॉर्ड’च्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. या संपूर्ण विभागासाठीच स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचे सांगितले जाते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर, या महिन्यातच तशा नोटिसा जारी होतील, अशा हालचाली आहेत. हीच अस्वस्थता संसदेच्या इतर विभागांतही पसरली आहे. राज्यसभेत मध्यंतरी तत्काळ भाषांतर सेवेसाठी कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या हालचाली होत्या. पण, त्या कर्मचाऱ्यांनी वेळीच हालचाली केल्याने तूर्त त्या थांबल्याचे समजते.
गेल्या वर्षाअखेर नवीन संसद भवनाच्या पहिल्याच पूर्ण अधिवेशनात संसदेच्या सुरक्षेला खिंडार पडल्याने चिडलेल्या यंत्रणेने याआधी येथे तैनात असलेल्या दीडशे दिल्ली पोलिस कर्मचाऱ्यांची बदली केली होती. त्यानंतर संसदेच्या संकुलाच्या सुरक्षेत आमुलाग्र बदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या. लॉबी आणि गॅलरीमध्ये प्रवेश नियंत्रित करणे, अभ्यागत व पत्रकारांना पास जारी करणे, संसद परिसरासह खासदार, व्हीआयपी, अधिकारी आदींच्या सुरक्षेची जबाबदारी ‘पीएसएस’कडून काढून घेताना ती ‘सीआयएसएफ’कडे देण्याचा निर्णय झाला.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
संसद भवनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘वॉच अॅन्ड वॉर्ड’च्या कर्मचाऱ्यांना जे विशेष प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येते ती पद्धतही गेली अनेक दशके विकसित होत गेली आहे. खासदार, अभ्यागत आदींशी आदर आणि सन्मानाने वागण्याचे विशेष प्रशिक्षणही त्यांना दिले जाते. संसदीय सुरक्षा व्यवस्थेच्या रचनेत बदल करायचा असेल तर तो लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार केला पाहिजे. राज्यघटनेनुसार संसद भवन परिसर त्यांच्याच अधिकारात येतो. त्यामुळे हा बदल लोकसभाध्यक्षांऐवजी कोणतेही मंत्रालय करू शकत नाही, असे लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य यांच्यासारख्या अनेक अनुभवी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यांच्या मते ‘सीआयएसएफ’ची सुरक्षा ज्या विमानतळ किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमांत असते, त्यापेक्षा संसद भवन व त्याची सुरक्षा हा वेगळा व संवेदनशील विषय आहे.
अननुभवी यंत्रणा
‘वॉच अॅन्ड वॉर्ड’च्या प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची जागा संसद सदस्यांशी व्यवहार करण्याचा अनुभव नसलेली सुरक्षा यंत्रणा घेऊ शकणार नाही, असाही इशारा देण्यात आला होता. मात्र, आता संसद परिसरात सर्वत्र ‘सीआयएसएफ’चेच जवान दिसत आहेत.