या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासमोर राज्यातील स्थिती मांडली. राज्यामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत आहेत, असं या शिष्टमंडळाचं म्हणणं आहे.
याबाबत केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी स्पष्ट सांगितलं, आम्ही ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही आणि तसा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही. शुगर केन ऑर्डर अ‍ॅक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला गेल्यावर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील. केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही बैठक संपताच पियुष गोयल यांच्याकडून तसे पत्रच खोत यांच्या शिष्टमंडळाला दिले, तसंच एक पत्र राज्य शासनाला देखील दिलं आहे.
दरम्यान, या बैठकीला वाणिज्य विभागाचे जॉईंट सेक्रेटरी सुबोध कुमार हे देखील उपस्थित होते. तसंच या शिष्टमंडळामध्ये खासदार उन्मेश पाटील, खासदार सुनील मेंढे, भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे, रयत क्रांती संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा.एन.डी.चौगुले इत्यादी प्रतिनिधी उपस्थित होते.