एनडीएने बहुमताचा आकडा पार करुन सुद्धा त्यांचे सत्ता स्थापनेचे टेन्शन आता वाढणार आहे कारण काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीने बहुतांश जागांवर लक्षणीय विजय मिळवला आहे. इंडिया आघाडी देखील सत्ता स्थापनेचा दावा करु शकते, असे वृत्त आहे. यात नितीश कुमार किंगमेकर ठरु शकतात. यातच नितीश कुमार एनडीएसोबतच राहणार असल्याचे जेडीयूच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. २०२४च्या मोदी सरकारमध्ये नितीश कुमार यांना पक्षासाठी अधिक मंत्रीपदांची अपेक्षा आहे, यासोबतच बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा ही महत्वपूर्ण मागणी ते सत्ताधारी पक्षासमोर ठेवू शकतात.
मुख्यमंत्री नितीश कुमारांच्या नेतृत्वात झाला होता ठराव पारित
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वात बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा ठराव नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झाला. बिहारमधील झालेल्या जातीनिहाय जणगणनेच्या आधारवर हा प्रस्ताव आणला गेला होता. जणगणना झाल्यानंतर बिहारची जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे सर्वेक्षणातून समजले.
बिहारच्या या महत्वाच्या बाबींवर नितीश कुमारांनी २०२३ मध्येच केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले होते. नितीश कुमारांनी जणगणनेचा अहवाल सादर करत ही मागणी केली होती. जाणून घ्या एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा मिळणं म्हणजे नेमकं काय असतं?
राज्याला विशेष दर्जा देण्याचे निकष काय?
भौगोलिक किंवा सामाजिक-आर्थिक सोयींची वाणवा असणाऱ्या राज्यांच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशिष्ट राज्याला विशेष दर्जा दिला जातो. पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार विशेष श्रेणीचा दर्जा (SCS)कायदा १९६९ मध्ये लागू करण्यात आला होता. या कायद्यांतर्गत डोंगराळ आणि अवघड भूभाग, कमी लोकसंख्या किंवा आदिवासी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण, आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील धोरणात्मक स्थान, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या मागासलेपणाचा आणि अव्यवहार्य राज्य वित्तीय स्थितीचा विचार केला जातो.
‘या’ राज्यांना देण्यात आलाय विशेष दर्जा
देशात आतापर्यंत ११ राज्यांना विशेष दर्जा मिळाला आहे. जम्मू काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला १९६९ मध्ये विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना पूर्वीच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेने विशेष दर्जा बहाल केला होता.
विशेष राज्यांना मिळतो ‘हा’ लाभ
विशेष राज्यांचा दर्जा मिळणाऱ्या राज्यांना गाडगीळ मुखर्जी फॉर्म्युल्याच्या आधारे अनुदान मिळते. याअंतर्गत एकूण केंद्रीय सहाय्यापैकी सुमारे ३० टक्के विशेष राज्यांना दिले जाते. यातच नियोजन आयोग संपुष्टात आणल्यानंतर आणि १४ व्या, १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर सर्व राज्यांना वितरीत केलेल्या निधीइतकंच साहाय्य विशेष राज्यांना देण्यात आलं आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारकडून राज्यांना केंद्रीय योजनांसाठी दिलेला निधी ९०:१० या प्रमाणात वितरीत केला जातो. याशिवाय उद्योगातील गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी विशेष श्रेणीचा दर्जा असलेल्या राज्यांना उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर आणि इतर करांमधून सूट देण्यात येते.