दिल्लीच्या राजकारणात सध्या चर्चा सुरू आहे की, नितीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोदींकडून महत्त्वाची खाती मागू शकतात त्याच बरोबर बिहारसाठी आर्थिक आणि गोष्टींची मागणी केली जाऊ शकते. अर्थात आपल्या मागण्यांवर कुमार अद्याप शांत आहेत. जाणून घेऊयात नितिश कुमार यांच्या या शांतते मागचे कारण…
बुधवारी दिल्लीत झालेल्या एनडीएच्या बैठकीसाठी नितिश कुमार हजर होते. या बैठकीनंतर काही प्रसार माध्यमांनी वृत्त दिले की, कुमार यांनी ४ मंत्रिपदाची मागणी केली आहे. अर्थात अधिकृतपणे जेडीयुकडून अशी मागणी करण्यात आलेली नाही. ईटीने दिलेल्या वृत्तानुसार नितीश कुमार यांच्या एका जवळच्या नेत्याने सांगितले की, योग्य वेळ आल्यावर आम्ही भाजपच्या नेत्यांकडे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आमच्या हिश्याची चर्चा करू. एक सहकारी म्हणून भाजप आणि नितीश कुमार अनेक वर्षांपासून एकत्र आहेत आणि त्यामुळेच ते शांत असल्याचे बोलले जात आहे.
जेडीयुच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीश कुमार यांच्या मनात काय चालले आहे हे समजने अवघड आहे. ते त्यांच्या प्रत्येक ३ खासदारामागे एक मंत्रीपदाची मागणी करू शकतील. जर कुमार यांची ही मागणी मान्य झाली तर त्यांना ४ मंत्रिपदे मिळतील. त्याच बरोबर मोदी आणि कुमार यांचे संबंध पाहता केंद्रासोबत ते फार कठीण अशी मागणी करणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला बिहारमध्ये भाजपच्या पाठिंब्यावर नितीश कुमार यांचे सरकार टिकून आहे. त्यामुळे केंद्रात फार मोठी मागणी करताना त्यांच्यावर मर्यादा येतील.
कोणत्या मंत्रालयांची मागणी केली जाईल?
जेडीयुकडून केंद्रात अशी मंत्रालये मागितली जातील ज्यात नितीश कुमार यांचे विकास मॉडेल पुढे नेता येईल. कुमार इथेनॉल उद्योगाला चालना देण्यासाठी पेट्रेलियम मंत्रालयाची मागणी करू शकतात. याच बरोबर कृषी मंत्रालयावर त्यांची नजर असेल. केंद्रीय कृषी मंत्री असताना कुमार यांनी बिहारसाठी अनेक योजना आणल्या होत्या. यात महाविद्यालय आणि कृषी विज्ञान केंद्राचा समावेश होता. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ते बिहारमधील अनेक योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील.
२०२५ची विधानसभा निवडणूक
केंद्रात सरकार स्थापन होत असताना मोदी आणि कुमार यांच्यातील चर्चेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे तो म्हणजे २०२५ मध्ये होणारी बिहारमधील विधानसभा निवडणूक होय. मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमरा यांनी त्यांच्या मोठ्या कार्यकाळात राज्यातील पायाभूत गोष्टींवर काम केले आहे. ज्यात वीजेचा देखील समावेश होतो. ते केंद्राकडून एक राष्ट्र, एक टॅरिफची मागणी करू शकतील. ही मागणी मान्य झाली तर राज्यात विजेचे दर कमी होतील. याचा फायदा जेडीयुसह भाजपला २०२५च्या विधानसभा निवडणुकीत होईल.
विशेष राज्याचा दर्जा
जेडीयुच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा ही फार महत्त्वाची गोष्ट असेल. टीडीपीला देखील आंध्र प्रदेशसाठी विशेष राज्याचा दर्जा हवा आहे. हे दोन्ही पक्ष संयुक्तपणे आर्थिक मदत मागू शकतात. या शिवाय कोशी नदीला येणारा पुर हा बिहारमधील मोठा गंभीर प्रश्न आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्राला नेपाळसोबत चर्चा करावी लागले. नितीश कुमारांसाठी हा मुद्दा देखील महत्त्वाचा असेल.