टीडीपी, भाजपा आणि जेएसपी यांचे आंध्रप्रदेशात युती सरकार स्थापन होण्याआधीच ही मोठी घडामोड समोर आली आहे. आंध्रप्रदेश सीआयडीच्या आणि एसआयटीच्या कार्यावर स्थगिती देण्यात आली. मावळते मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळात या कार्यालयांमध्ये अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर आता ही कारवाई करण्यात आली आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर कागदपत्रे, हार्ड डिस्क आणि इतर महत्त्वाच्या वस्तू सुरक्षित ठेवण्यासाठी सदर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये सीआयडीने टीडीपीचे सर्वेसर्वा एन. चंद्राबाबू नायडू यांना २०१४ ते २०१९ या कालावधीत प्रदेश कौशल्य विकास महामंडळाशी संबंधित ३७१ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीत सहभाग असल्याचा ठपका ठेवत अटक केली होती. सीआयडीचे अतिरिक्त महासंचालक एन संजय यांनी नायडूंना या प्रकरणाची माहिती असल्याचा आरोप देखील केला आहे.
दरम्यान सीआयडीने हेरिटेज फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित कागदपत्रे एप्रिल २०२४ मध्ये जाणूनबुजून जाळल्याचा आरोप केला जात होता, ज्यात महत्त्वाचे पुरावे होते. तथापि, सीआयडीने टीडीपीचे हे दावे फेटाळून लावत कंपनीने प्रदान केलेली कागदपत्रे सुस्थितीत असल्याचा दावा केला आहे.
टीडीपीच्या नेत्यांनी या प्रकरणाची राज्यपाल एस अब्दुल नझीर यांच्याकडे तक्रार केली. तक्रारीत त्यांनी दावा केला की, नायडूंना फसवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार केली जात आहेत. तक्रारीवरुन आंध्रप्रदेश पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत कोणतीही कागदपत्रे किंवा हार्ड डिस्क न काढता सीआयडी कार्यालय तात्काळ रिकामे करण्याचे आदेश दिले. तर सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी देखील सर्व साहित्याचे जतन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सीआयडी पथकाने त्वरित कार्यालय रिकामे केले. पोलिसांनी यासोबतच आंध्रप्रदेश फायबरनेटचे कार्यालय रिकामे करून सील केले. कर्मचाऱ्यांना परिसर सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आणि संपूर्ण कार्यालय सील करण्यात आले आहे