हायलाइट्स:
- रस्ते कामाची बिले थकली
- कंत्राटदारांचा आंदोलनाचा इशारा
- अहमदनगर जिल्ह्यातील कंत्राटदारही सहभागी
अहमदनगरः राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून करण्यात आलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांचा बिले थकली आहेत. यासाठी पाठपुरावा करून थकलेल्या कंत्राटदारांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. दिवाळीपर्यंत थकीत बिले मिळाली नाहीत तर राज्यभरातील विकास कामे आहे त्या स्थिती बंद करण्यात येतील, असा इशारा बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्यावतीने राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्यावतीने या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कंत्राटदारही यामध्ये सहभागी झाले आहेत. यासंबंधी असोसिएशनच्या कंत्राटदार समिती अध्यक्ष महेश गुंदेचा यांनी सांगितले की, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून कंत्राटदारांमार्फत कामे करण्यात येत आहे. या कामांची हजारो कोटी रुपयांची बिले सरकारकडे थकली आहेत. एकट्या नगर जिल्ह्यातच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ६९५ कोटी रुपये तर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकडे १२५ कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांपुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
वाचाः भाजपाच्या नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटीसा; बंडखोरांच्या खेळीने खळबळ
अनेकांच्या बँकेच्या कर्जाची हफ्ते थकले आहेत, त्याचे व्याज वाढत आहे, कामगारांचे पगार देणे कठीण झाले आहे, यंत्रणेची इंधन बिले, पुरवठादारांचे देणे असे अनेकांचे देणे थकले आहे. यामुळे कंत्राटदारांसह हे सर्व घटक अडचणीत सापडले आहेत. यासाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत. अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन झाली. निदर्शने करून झाली. आता जर येत्या दिवाळीपूर्वी सर्व ठेकेदारांची प्रलंबित देयके मिळाली नाहीत, तर बिल्डर असोसिएशन राज्यातील सर्व विकासकामे आहे त्या स्थितीत थांबविणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले
वाचाः विमानतळाच्या उद्घाटनावरून मानापमान; ‘लघु’ अक्षरांमुळं नारायण राणे नाराज
जिल्हाध्यक्ष अनिल कोठारी, सेक्रेटरी उदय मुंढे, संजय गुंदेचा, दिगंबर जगताप, आदिनाथ घुले, राजेंद्र जाधव, संजय डोके, अनिल सोनावणे आदींसह संघटनेचे सदस्य आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. नगरमध्येही बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. डी. पवार व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे अभियंता एच. एन. सानप यांना यावेळी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
वाचाः ‘भाजप कार्यकर्त्यांचे अस्तित्व क्रूझवरील रेव्ह पार्ट्यात दिसते, तसे…’