१९७७ च्या कायदेशीर तरतुदीनुसार १०% गरजेचे नाही
कायदेतज्ज्ञ आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचार्य यांचे विरोधी पक्षनेत्याबद्दल एक वेगळे मत आहे. आचार्य म्हणतात की, सरकारविरोधी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा दिला जातो. पात्र होण्यासाठी पक्षाला एकूण जागांपैकी किमान १० टक्के म्हणजे ५५ जागांची आवश्यकता असते. तरी आचार्य या अटीला अनिवार्य मानत नाहीत. त्यांनी १९७७ च्या संसदीय कायद्याचा संदर्भ देत सांगितले की, ज्यात विरोधी पक्षनेत्यासाठी वेतन, भत्ते आणि इतर तरतुदींची रूपरेषा दिली आहे. या कायद्याच्या कलम २ मध्ये विरोधी पक्षनेत्याची व्याख्या सर्वाधिक सदस्य असलेल्या विरोधी पक्षाचा नेता अशी केली आहे. या कायद्यात विरोधी पक्षनेते पदासाठी पक्षाकडे एकूण जागांपैकी १० टक्के जागा असण्याच्या तरतूदीचा अंतर्भाव नाही आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी १९५२ मध्ये बनवला १० टक्क्याचा नियम
१९५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जेव्हा लोकसभेचे गठन झाले होते, तेव्हा १० टक्के नियमाची तरतूद केली गेली. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी.व्ही. मावलंकरांनी ठरवलं की एखाद्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेते म्हणून १० टक्के जागांची आवश्यकता आहे. तथापि, १९७७च्या विरोधी पक्षाचा पगार आणि भत्ता कायदा हा नियम बनवला गेला आणि जाहीर करण्यात आले की, विरोधी पक्षात सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद दिले जाईल.
लोकसभा अध्यक्षांनी या कारणाने नाकारले होते काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद
१६व्या लोकसभेत काँग्रेसला फक्त ४४ जागाच जिंकता आल्या. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेस नेत्याला विरोधी पक्षनेतेपदाचा दर्जा देण्यास नकार दिला. यासाठी त्यांनी ॲटर्नी जनरलकडून सल्ला मागितला होता. यानंतर अॅटर्नी जनरलने १९७७ च्या कायद्याने परिक्षण केले आणि सूचित केले की विरोधी पक्षाचा मुद्दा १९७७ कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. आणि यात निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ लोकसभा अध्यक्षांनाच आहे. त्यामुळे काँग्रेस विरोधी पक्षनेते पदापासून मुकली. १७ व्या लोकसभेत मात्र ५२ जागा असून देखील काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला नाही.
विरोधी पक्षाचा नेता अत्यंत महत्त्वाचा, कारण प्रमुख निवड समित्यांचे भाग असतात
कायद्याचे वेगवेगळे अर्थ लावले गेले असले तरी, सध्याची परिस्थिती अशा वादविवादाला मूठमाती देते. काँग्रेसने यावेळी १०० जागांचा आकडा गाठला आहे. त्यामुळे त्यांचे नेते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची भूमिकेत असतील आणि प्रश्न, विचार मांडण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ असेल. तसेच ज्या समित्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे सदस्य आहेत, त्या सर्व समित्यांमध्ये त्यांचे नेते उपस्थित राहतील आणि ठोस पद्धतीने आपली संसदीय भूमिका मांडू शकतील. सीबीआय संचालक आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसाठी उच्च अधिकार असलेल्या समित्यांमध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्याची उपस्थिती महत्त्वाची असते. कारण या सर्व समित्यांमध्ये पंतप्रधानांसह विरोधी पक्षनेत्याचे मत मोलाचे मानले जाते.
विरोधी पक्षनेत्याची लोकशाहीतील भूमिका महत्वाची का?
लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मजबूत विरोधी पक्ष आवश्यक असतो आणि त्याचे प्रतिनिधित्व विरोधी पक्षनेते करतात. याशिवाय अनेक व्यावहारिक गोष्टी आहेत ज्यात विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सीबीआय संचालक, सीव्हीसी, लोकपाल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये पंतप्रधानांसोबतच विरोधी पक्षनेतेही उपस्थित असतात. मार्च २०१९ मध्ये जेव्हा लोकपालाची नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा निवड समितीच्या बैठकीत काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना विशेष अतिथी म्हणून निमंत्रण देण्यात आले होते. खरगे यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकत आपल्याला मतदानाचा अधिकार नसल्याचे सांगितले आणि विरोधी पक्षनेतेपदाची मान्यताही नाही असे नमूद केले. परंतु असे सर्व वादाला पूर्णविराम लागणार आहे आणि काँग्रेस या संसदीय पक्षाचे नेतेच विरोधी पक्षनेत्याची महत्त्वाची भूमिका यंदा बजावणार आहेत आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या व्यावहारिक गरजा पूर्ण करण्यात आपले योगदान देणार आहेत.