नवी दिल्ली: केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या मंत्रिमंडळांचं वाटप काल जाहीर झालं. अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी पुन्हा एकदा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे देण्यात आली. सीतारामन यांनी अर्थ मंत्रालयाचा कार्यभार हाती घेताच त्यांच्या विभागानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारला कररुपात मिळालेल्या पैशांचं वाटप राज्यांना करण्यात आलं आहे.
केंद्रानं राज्यांना १ लाख ३९ हजार ७५० कोटी रुपयांचं वाटप करण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या अंतर्गत सर्वाधिक पैसा उत्तर प्रदेशला मिळाला आहे. पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारकडून राज्यांना कराच्या पैशांचं वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वाधिक पैसा योगी आदित्यनाथ नेतृत्त्व करत असलेल्या उत्तर प्रदेशला मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या तिजोरीत २५ हजार ६९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसला. त्यांच्या ६३ जागा घटल्या. यामुळे पक्षानं लोकसभेतलं बहुमत गमावलं. या परिस्थितीत जेडीयूचे नितीश कुमार १२ जागांसह किंगमेकर ठरले. नितीश कुमार मुख्यमंत्री असलेल्या बिहारला केंद्रानं १४ हजार ५६ कोटी रुपये दिलेले आहेत. या यादीत मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेशला १० हजार ९७० कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत.
केंद्रानं राज्यांना १ लाख ३९ हजार ७५० कोटी रुपयांचं वाटप करण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या अंतर्गत सर्वाधिक पैसा उत्तर प्रदेशला मिळाला आहे. पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारकडून राज्यांना कराच्या पैशांचं वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वाधिक पैसा योगी आदित्यनाथ नेतृत्त्व करत असलेल्या उत्तर प्रदेशला मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या तिजोरीत २५ हजार ६९ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसला. त्यांच्या ६३ जागा घटल्या. यामुळे पक्षानं लोकसभेतलं बहुमत गमावलं. या परिस्थितीत जेडीयूचे नितीश कुमार १२ जागांसह किंगमेकर ठरले. नितीश कुमार मुख्यमंत्री असलेल्या बिहारला केंद्रानं १४ हजार ५६ कोटी रुपये दिलेले आहेत. या यादीत मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेशला १० हजार ९७० कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत.
पश्चिम बंगालला १० हजार ५१३ कोटी रुपये, महाराष्ट्राला ८ हजार ८२८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. राजस्थानला ८ हजार ४२१ कोटी, ओडिशाला ६ हजार ३२७ कोटी, तमिळनाडूला ५ हजार ७०० कोटी, आंध्र प्रदेशला ५ हजार ६५५ कोटी, गुजरातला ४ हजार ८६० कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत.