विरोधी पक्षनेता कधी निवडला जातो ?
विरोधी पक्ष नेत्याची निवड करण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान 10 टक्के जागा निवडून येणं गरजेचं असतं. म्हणजे लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 55 जागा विरोधातल्या पक्षाने जिंकलेल्या असणं गरजेचं आहे.
2014 आणि 2019 मध्ये विरोधीपक्ष नेता निवडला नाही
2014 च्या निवडणुकीचा विचार केला तर या निवडणुकीत काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे 16 व्या लोकसभेसाठी विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला नाही. 2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 52 जागा जिंकता आल्या. तीन जागा कमी पडल्याने 17 व्या लोकसभेसाठीही विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला नाही. परंतु आता 2024 च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 100 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणार आहे. तर काँग्रेसच्या कार्यकारिणीकडून राहुल गांधी यांनी हे पद स्वीकाराव अशी विनंती केलेली आहे.
विरोधी पक्षनेता महत्त्वाचा का असतो ?
विरोधी पक्षनेते पद हे त्या पक्षाचं आणि पक्षाच्या नेत्याचं महत्त्वं दर्शवतं. लोकसभेतल्या विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो आणि त्यानुसार पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळतात. लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष मजबूत असणं गरजेचं असतं. सरकारच्या कामकाजाबाबत, धोरणांबाबत प्रश्न विचारून सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका विरोधी पक्ष पार पाडतो. लोकसभेतल्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा आणि प्रस्तावांवर विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते.सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचं नेतृत्त्वं हा विरोधी पक्ष नेता करत असतो.
विविध समित्यांमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचा सहभाग असतो
विरोधी पक्षनेता हा विविध समित्यांचाही सदस्य असतो. यात लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती यांच्यासह विविध संसदीय समित्यांचा समावेश आहे. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग, सीबीआय राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग,यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करणाऱ्या समितीमध्येही विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असतो.