नीट परीक्षा आयोजित करणारी संस्था ‘नॅशनल टेस्ट एजन्सी’ (NTA) कडून विद्यार्थ्यांना परीक्षेत दिलेल्या वाढीव गुणांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला. परीक्षा रद्द करून पुन्हा फेरपरीक्षा घेण्याबाबत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात होती. यावर विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं.
पूर्ण परीक्षा रद्द केली जाणार नाही
४ जून रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात निकाला विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परीक्षेतील अनियमिततेच्या आरोपांची SIT समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. यासोबतच ४ जूनच्या निकालाच्या आधारे केले जाणारे कॉउंसलिंग बंद करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली होती. कॉउंसलिंगवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. १५६३ विद्यार्थ्यांसाठी २३ जून रोजी पुनर्परीक्षा होणार असल्याची माहिती एनटीएने न्यायालयात दिली आहे. पूर्णपणे परीक्षा रद्द करणे योग्य नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. तर एनटीएला दोन आठवड्यांत याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आजच्या सुनावणीमध्ये दिलेले आहेत.
23 जूनला होणार फेर परीक्षा
कोर्टाच्या निर्देशानुसार २३ जून रोजी १५६३ विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा होणार आहे. या परीक्षेचा निकाल ३० जून पूर्वी निकाल लावला जावा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. १५६३ विद्यार्थ्यांना त्यांचे मार्क हे ग्रेस मार्कांशिवाय दिले जाणार आहेत. एनटीएने दिलेली माहिती कोर्टाने नाकारली आहे. बाकी २ याचिकांवर न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.
ग्रेस मार्क मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचीच फेर परीक्षा
सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, याचिकेत केलेल्या मागणीनुसार एनटीएनं ग्रेस मार्क काढून टाकण्याची मागणी मान्य केली आहे. तसेच ग्रेस मार्क मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल देखील रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच, निकाल रद्द झालेल्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची मुभाही सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्किंग मिळाले आहेत त्यांनाच परीक्षा द्यावी लागणार आहे.